प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पंचायतों को देने हाेंगे इन सवालों के जवाब Kushinagar News
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए प्रधानों को अब पंचायत से जुड़े 30 सवालों का जवाब देना होगा।
अनिल पाठक, कुशीनगर। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए प्रधानों को अब पंचायत से जुड़े 30 सवालों का जवाब देना होगा। इसके लिए वे हमारी पंचायत बेवसाइट पर लागिंन कर गांव के विकास संबंधी प्रश्नों को देखेंगे, तो उसके जवाब के साथ संबंधित दस्तावेज संबंधी जानकारी भी अंकित करेंगे। दर्ज किए गए जवाबों के आधार पर ही आन लाइन प्राप्तांक पर नतीजे घोषित होंगे। 100 नंबर के पूर्णांक में ग्राम पंचायत विकास योजना पर 15 नंबर, स्वच्छता पर 20, विकास कार्य व नागरिक सेवाओं पर 25, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कार्य प्रणाली पर 20 तथा ई-गर्वनेन्स पर 20 अंकों के सवालों को शामिल किया गया है। उद्देश्य है कि पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतें पुरस्कृ़त हों, जो दूसरों के लिए मिसाल बने, ताकि गांवों में विकास को गति मिल सके। तीन बार तिथि बढ़ने के बाद अब कुल 23 आवदेन ही आन लाइन पड़े हैं। जबकि जनपद में 1540 राजस्व ग्राम पंचायतें हैं।
यह होगी प्रक्रिया
हमारी पंचायत पोर्टल पर आवेदन के आधार पर जिला स्तरीय टीम 50 बिंदुओं पर गांव-गांव विकास कार्य व खर्च धनराशि की जांच करेगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन मिलने पर सिर्फ छह ग्राम पंचायतों का नाम प्रस्तावित कर मंडल पर भेजा जाएगा। मंडल स्तर पर गठित कमेटी छह ग्राम पंचायतों में से पांच नामों पर मोहर लगाकर शासन को भेजेगी। --यह ग्राम पंचायतें होंगी शामिल -वर्ष 2018-19 में कराए गए विकास कार्यों के 50 बिंदुओं की पड़ताल कराई जाएगी। शासन स्तर पर सभी बिंदुओं पर खरा उतरने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के तौर पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो राज्य व 14 वें वित्त आयोग की धनराशि से अलग होगी।
पुरस्कार धनराशि
स्थान धनराशि
प्रथम आठ लाख
द्वितीय सात लाख
तृतीय पांच लाख
चतुर्थ तीन लाख
पंचम दो लाख
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतें होंगी पुरस्कृत : डीपीआरओ
जिला पंचायतराज अधिकारी आरके द्विवेदी ने कहा कि गांवों में विकास कार्यों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसकी अंतिम तिथि बुधवार को समाप्त हो गई। उम्मीद है कि कम अभ्यर्थियों की संख्या के कारण फिर से एक बार तिथि बढ़ाई जाए। इसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है। बताया कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तरीय टीम आवेदन करने वाली गांवों का सत्यापन करेगी। इसके बाद मंडल फिर प्रदेश स्तर पर रैंकिंग की जाएगी।