समस्याओं का समाधान न किए जाने से नाराज अभियंताओं ने 26 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बिजली निगम प्रबंधन की उत्पीडऩात्मक कार्रवाई एवं समस्याओं का समाधान न किए जाने से नाराज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। चार अक्टूबर से आंदोलन शुरू होगा और 26 अक्टूबर से अभियंता अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। आंदोलन को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को रणनीति बनाई।

चार व पांच अक्‍टूबर को विरोध दिवस मनाएंगे अधिवक्‍ता

संघ के अध्यक्ष वीपी सिंह ने बताया कि चार व पांच अक्टूबर को ऊर्जा निगम के अभियंता काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाएंगे। छह, सात व आठ अक्टूबर को शाम चार बजे से एक घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 11 व 12 अक्टूबर को दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक दो घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। 18 अक्टूबर से अभियंता शाम पांच से अगले दिन सुबह 10 बजे तक कोई कार्य नहीं करेंगे। साथ ही आफिस टाइम में सिर्फ उनके लिए निर्धारित कार्य ही करेंगे।

26 अक्‍टूबर से शुर होगा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार

26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू हो जाएगा जो मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा। महासचिव प्रभात ङ्क्षसह ने कहा कि सन 2000 के बाद नियुक्त सभी अभियंताओं के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, निदेशक के पदों पर आयु सीमा 60 वर्ष करने समेत सभी मांगें नहीं नहीं मानी गई तो अभियंता आंदोलन करेंगे।

27 से लखनऊ में उपवास रखेंगे जेई संगठन

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के आह्वान पर वेतन विसंगतियों को दूर करने, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध कराने समेत कई मांगों को लेकर बिजली निगम के अभियंताओं का आंदोलन गुरुवार की सुबह 10 बजे समाप्त हुआ। अभियंताओं ने 48 घंटे तक न सिर्फ अपना सीयूजी नंबर बंद रखा, बल्कि विभागीय वाट््सएप से खुद को अलग कर दिया था। अब अभियंता 27 सितंबर से लखनऊ स्थित शक्ति भवन मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे। संगठन ने बिजली निगम के शीर्ष प्रबंधन को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि संगठन के सभी सदस्यों ने 48 घंटे तक क्रमिक उपवास रखा, लेकिन उर्जा प्रबंधन ने हमारी जायज मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिला सचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि शीर्ष प्रबंधन बार-बार अभियंताओं के हितों की अनदेखी कर रहा है इसलिए हमलोगों के सामने आंदोलन के सिवाए कोई विकल्प नहीं बचा है।