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धान के बीज पर अब 50 की जगह 60 फीसद मिलेगा अनुदान, कृषि मंत्री ने की घो‍षणा

यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार सामान्य धान बीज वितरण में अनुदान को 50 फीसदी से बढ़ा कर 60 फीसद करने जा रही है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Mon, 03 Jun 2019 04:26 PM (IST)Updated: Tue, 04 Jun 2019 04:37 PM (IST)
धान के बीज पर अब 50 की जगह 60 फीसद मिलेगा अनुदान, कृषि मंत्री ने की घो‍षणा
धान के बीज पर अब 50 की जगह 60 फीसद मिलेगा अनुदान, कृषि मंत्री ने की घो‍षणा

गोरखपुर, जेएनएन। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार सामान्य धान बीज वितरण में अनुदान को 50 फीसदी से बढ़ा कर 60 फीसद करने जा रही है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीज ग्राम योजना के अंतर्गत 75 फीसदी और प्रदर्शन में 100 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। किसान पूरी कीमत पर धान की खरीद करेंगे, धान का मूल्य डीबीटी के जरिए किसान के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

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कृषि मंत्री सोमवार को गोरखपुर में सर्किट भवन में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने किसानों से अपील किया कि वे शासन की सुविधाओं का लाभ उठा कर अपनी आय में इजाफा करें। सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में खरीफ की बुआई के लिए बीज, खाद और खरपतरवार नाशक उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से पुन: प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने पहली बैठक में किसानों के हित में अहम फैसले लिए। उन्होंने पीएम किसान योजना का दायरा दो हेक्टेयर से बढ़ा सभी किसानों के लिए कर दी है। अब सभी किसानों को 6 हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा किसानों को 60 साल की उम्र में 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। पशुपालन करने वाले किसानों के सभी पशुओं की सुरक्षा के लिए सभी पशुओं के टीकाकरण को मंजूरी प्रदान की है। इन कदमों से किसानों की आर्थिक समृद्धि की राह खुलेगी।

पांच वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर मिलेगी फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी जारी है। 51 जनपदों के लिए टेंडर हो चुका है। 10 जून तक शेष 24 जनपदों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसानों के क्षति की धनराशि का आकलन सात वर्ष के औसत उत्पादन को आधार बना किया जाता था लेकिन किसानों के हित में इस सीमा को घटा कर पांच वर्ष किया गया है। योजना अंतर्गत व्यक्तिगत क्षति के मामलों में 48 घंटे की समय सीमा को बढ़ा कर 72 घंटे किया है। इस अवधि में बैंक और बीमा कंपनी को किसान सूचना दे सकेंगे। बीमा कंपनियों के लिए भी अनिवार्य किया गया है कि वे ब्लाक स्तर पर अपना कार्यालय खोले। इसके अलावा कामर्शियल फसलों के कवरेज का दायरा केला और मिर्च से बढ़ा कर केला, मिर्च, टमाटर, आम, हरी मटर, आलू को भी शामिल किया है। अब दो के बजाए यह 25 जनपदों में कवर होगी। रबी डेढ़ फीसदी, खरीब में 2 फीसदी और कामर्शियल में 5 फीसदी बीमा की धनराशि जमा की जाएगी। 

16 हजार राजस्व ग्राम में आयोजित होगी किसान पाठशाला

किसान पाठशाला प्रदेश के 16 हजार राजस्व ग्राम में आयोजित की जाएगी। किसान पाठशाला 10 से 13 जून एवं 17 से 20 जून तक 9.30 बजे से 11 बजे तक राजस्व ग्राम के प्राइमरी विद्यालय में आयोजित होगी। इसकी तैयारी के लिए जून को प्रदेश के कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग भी होगी। इसके पूर्व चार जून को 75 जनपदों में एनआईसी के माध्यम से किसानों की बात वैज्ञानिकों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जहां बड़े वैज्ञानिकों से तीन घंटे तक किसान सीधा संवाद कर सकेंगे।

सपा सरकार का पाप धो रहे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल के पाप को धोने का भार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों की निलामी नहीं होगी, न ही पक्षपात होगा। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले आरोप लगते हैं, जब आरोप सिद्ध होते हैं तब कार्रवाई होती है।

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