केंद्र के पैकेज से होगा सरयू परियोजना का 'उद्धार'

गोंडा : केंद्र सरकार ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की तृतीय पुनरीक्षित परियोजना की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। 1251.87 करोड़ की परियोजना को लेकर 600 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गयी है। ये नहर परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गयी थी। परियोजना के जरिए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर और गोरखपुर जिलों में घाघरा, सरयू व राप्ती नदियों में उपलब्ध जल को 9349 किलो मीटर नहरों के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंचाना था। 40 वर्ष में परियोजना की लागत 78 करोड़ रुपये से बढ़कर 10700 करोड़ रुपये पहुंच गयी है। बजट मिलने से किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

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12 लाख हेक्टेयर भूमि की हो सकेगी ¨सचाई

-सरयू नहर परियोजना का लाभ 8 जिलों के किसानों को मिलना है। यह परियोजना 1978 में शुरू की गयी थी। नदियों में उपलब्ध जल को नहरों के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंचाना था। इसके साथ ही परियोजना में नहरों से भीतरी इलाकों को जोड़ने के लिये 9250 किलोमीटर नालों (माइनर) का भी निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में बनने वाली नहरों से इन जिलों के 12 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को ¨सचाई का लाभ मिलेगा।

फंड की कमी से थीं दिक्कतें

-सरयू नहर परियोजना की कछुआ रफ्तार के बाद वर्तमान में मुख्य नहर का काम कमोवेश पूरा हो चुका है लेकिन, माइनर व ¨लक नहरों के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से पेंच फंसा है। इनसेट

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव मुश्ताक अहमद ने सरयू नहर परियोजना की तृतीय पुनरीक्षित परियोजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। 1251.876 करोड़ में से 600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ¨सचाई विभाग के मुख्य अभियंता को शासन के निर्देशानुसार कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं।