गोंडा जिले के 220 गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए केवल आस

गोंडा (जेएनएन)। सरकार 2022 तक हर गरीब को आवास देने का संकल्प दोहरा रही है। ऐसे में गांव के गरीबों को इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लक्ष्य कम मिलने से ये उम्मीदें भी धुंधली हो गईं । वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिले के 7637 गरीबों को घर देने के लिए आवंटित लक्ष्य को गांववार बंटवारे में 220 ग्राम पंचायतों को एक भी आवास नहीं मिल सका है। शासन द्वारा तय की गई प्राथमिकता के अनुसार जिले के 65 गांवों में पात्रता सूची में शामिल सभी 2276 परिवारों को आवास मिल सकेगा जबकि 5161 आवास 769 गांवों में बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना के अनुसार बनाई गई पात्रता सूची में 32806 गरीब शामिल हैं। ऐसे में अभी भी 25169 परिवार सूची में होने के बावजूद लाभ से वंचित हैं। जबकि सूची से छूटे हुए परिवारों की संख्या इससे दोगुनी है। 

क्या है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

केंद्र सरकार ने गांव के गरीबों को पक्की छत देने के लिए वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की थी। योजना के तहत चयनित परिवार को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तीन किश्तों के माध्यम से बैंक खाते में दिए जाते हैं। इसके अलावा लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये व आवास निर्माण पर 90 दिवस की मजदूरी भी दी जाती है। योजना का लाभ वर्ष 2011 की जनगणना सूची में शामिल गरीब को ही दिया जाता है। 

फैक्ट फाइल 

विकासखंड-16

ग्राम पंचायत-1054

अवशेष पात्र परिवार-32086

आवंटित आवास-7637

गांव लक्ष्य के सापेक्ष संतृप्त घोषित

मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना-42

खुले में शौचमुक्त ग्राम-10

सांसद आदर्श ग्राम-03

एनआरएलएम गांव-10

ब्लॉकवार आवास के आवंटित लक्ष्य 

विकास खंड    ग्राम पंचायत    आवास

बभनजोत         04         187

बेलसर           50         1130

छपिया           56          143

कर्नलगंज         64          826

हलधरमऊ         54          439

इटियाथोक        58          347

झंझरी            73          834

कटराबाजार        67          606

मनकापुर          75          668

मुजेहना           39          209

नवाबगंज          53          708

पंडरीकृपाल         41           47

परसपुर            55          482

रुपईडीह            46         100 

तरबगंज            47         409

वजीरगंज           57         502   

प्राथमिकता वाले गांव होंगे संतृप्त 

सीडीओ गोंडा अशोक कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7637 पीएम आवास का लक्ष्य मिला है। शासन की प्राथमिकता वाले ग्रामों को पहले संतृप्त किया जाना है। इसके बाद आवास के लक्ष्य को ग्राम पंचायत में उपलब्ध पात्रों की संख्या के आधार पर बांटा गया है।