16 ब्लॉकों के एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस

गोंडा : गांवों में विकास को लेकर केंद्र व राज्य सरकार जिले की 1054 ग्राम पंचायतों को हरसाल करीब सवा अरब रुपये आवंटित किए जाते हैं। पंचायतों को हर माह बजट खर्च करके विभागीय वेबसाइट पर ब्यौरा ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन, अभी तक जिले में सिर्फ दस ग्राम पंचायतों ने ही खर्च का विवरण ऑनलाइन कराया है। डीपीआरओ ने 16 ब्लॉकों के एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया है।

गांवों में विकास कार्य कराने के लिए हर साल ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाती है। कार्ययोजना में शामिल परियोजनाओं पर कार्य ग्राम पंचायत उपलब्ध बजट व उपयोगिता के आधार पर कराती हैं। चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर ग्राम पंचायतों को अलग-अलग करीब सवा अरब रुपये का वार्षिक बजट बेसिक व परफारमेंस ग्रांट के रूप में मिलता है। आवंटित बजट से गांव में पक्के कार्य, नाली निर्माण, खड़ंजा, इंटरलॉ¨कग, सोकपिट, स्कूल की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाता है। विकास कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का व्यौरा विभागीय वेबसाइट पर हरमाह फीड करके मासिक पुस्तिका बंद कराने के निर्देश हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिले की 1054 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष सिर्फ 10 गांव की पुस्तिका बंद हो सकी है। डीपीआरओ घनश्याम सागर ने विकासखंड तरबगंज, बेलसर, वजीरगंज, नवाबगंज, मनकापुर, छपिया, बभनजोत, कटराबाजार, हलधरमऊ, परसपुर, कर्नलगंज, झंझरी, पंड़रीकृपाल, रुपईडीह, इटियाथोक, मुजेहना के एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करके एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब न देने के साथ ही प्रगति में सुधार न होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।