पंचायतीराज विभाग ने चुनाव कार्यालय को भेजा परिसीमन का ब्योरा
गोंडा पंचायत चुनाव के लेकर भले ही अभी अधिकारिक रूप से ऐलान न हो लेकिन सरकारी तैयारि
गोंडा : पंचायत चुनाव के लेकर भले ही अभी अधिकारिक रूप से ऐलान न हो लेकिन, सरकारी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है तो दूसरी तरफ पंचायतीराज विभाग त्रिस्तरीय पंचायतों में पुनगर्ठन व वार्ड परिसीमन की कार्यवाही फाइनल कर चुका है। पंचायत चुनाव के लिए वृहद पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को किया जाना है। इसके बाद नए परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची बनाने का कार्य शुरू होगा। पंचायतीराज विभाग ने पुनर्गठन व परिसीमन का ब्योरा चुनाव कार्यालय का भेज दिया है। कुछ ऐसी हुई पंचायतों की तस्वीर
01- जिला पंचायत
65- सदस्य जिला पंचायत वार्ड
16- क्षेत्र पंचायत
1612- सदस्य क्षेत्र पंचायत
1254- ग्राम पंचायत
15410- सदस्य ग्राम पंचायत डाटा संकलन में जुटे कर्मी
- मतदाता सूची की दावा आपत्तियों का निस्तारण कराने के लिए तहसीलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इसके लिए अलग-अलग कर्मचारी लगाए गए हैं। तहसील से आने वाले डाटा का मिलान करने के बाद संबंधित फर्म को फीडिग के लिए भेजा जाता है। सोमवार को भी कर्मचारी दिनभर डाटा खंगालते दिखे। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन व वार्ड परिसीमन की कार्यवाही फाइनल हो चुकी है। मतदाता सूची तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत व वार्ड की सूची सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय को भेज दी गई है।
-हेमचंद यादव, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी गोंडा किसानों की आमदनी बढ़ रही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार फसलों का समर्थन मूल्य दिलाने के साथ ही अन्य योजनाएं भी संचालित कर रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी 825 ब्लॉकों में किसान कल्याण मिशन के तहत जागरूकता गोष्ठी भी आयोजित की जा रही है। यह बात सोमवार को हलधरमऊ में आयोजित किसान सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कस्टम हायरिग, फार्म मशीनरी बैंक व एफपीओ के माध्यम से कृषि यंत्रों पर अनुदान का वितरण किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को कर्ज से उबारने के लिए सिर्फ गोंडा में 97 हजार 729 किसानों का 641. 99 करोड़ रुपये का केसीसी ऋण माफ किया गया है।