बीडीओ समेत सात को कारण बताओ नोटिस

गोंडा : अपात्रों को आवास देने के मामले में वजीरगंज के पांच बीडीओ भी फंस गए हैं। डीएम ने बीडीओ समेत सात कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। वहीं, हरिहरपुर के दोनों सचिवों को भी निलंबित करने का आदेश दिया गया है। प्रधान के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वजीरगंज के हरिहरपुर गांव में हुई जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर अपात्रों को लाभ दिलाने के लिए खेल हुआ, लेकिन ब्लॉक स्तर पर भी निगरानी फेल रही। जांच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 68 लाभार्थियों का चयन आवास योजना के तहत किया गया। ब्लॉक स्तर पर पटल सहायक व सहायक लेखाकार ने भी पात्रता सूची से कोई मिलान नहीं किया। 68 में से 32 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं, जिसमें से 22 लाभार्थियों के खाते में 15.20 लाख रुपये की धनराशि भेजी गयी थी। जांच के दौरान सरकारी पैसे के दुरुपयोग का भी मामला पकड़ा गया। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ ने भी आंख मूंदकर पैसे भेज दिए। जांच में तत्कालीन बीडीओ सर्वेश कुमार, अनिरुद्ध प्रताप ¨सह, वीपी ¨सह, रिटायर्ड बीडीओ शिवाकांत मिश्र व वर्तमान बीडीओ पन्नालाल भी दोषी पाए गए हैं। वरिष्ठ सहायक बृजेश कुमार दुबे व सहायक लेखाकार शिवकुमार सोनी को भी दोषी ठहराया गया है। डीएम कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव ने बीडीओ समेत सात कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है। डीएम ने इसके अलावा हरिहरपुर के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अर¨वद कुमार यादव व ग्राम्य विकास अधिकारी चंदा देवी को निलंबित करने के आदेश डीपीआरओ व डीडीओ को दिए हैं। ग्राम प्रधान तीरथराम यादव के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मांगी गई है।