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अनुपस्थित अधीक्षकों समेत नौ का कटा वेतन, मांगा स्पष्टीकरण

जासं गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते जुलाई माह के एचएमआईएस रिपोर्ट की समीक्षा बैठक में अनुस्थित सीएचसी-पीएचसी के अधीक्षकों सहित नौ स्वास्थ्य कर्मियों के एक दिन का वेतन काटने के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Aug 2019 05:57 PM (IST)Updated: Thu, 08 Aug 2019 05:57 PM (IST)
अनुपस्थित अधीक्षकों समेत नौ का कटा वेतन, मांगा स्पष्टीकरण
अनुपस्थित अधीक्षकों समेत नौ का कटा वेतन, मांगा स्पष्टीकरण

जासं, गाजीपुर : स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते जुलाई माह के एचएमआइएस रिपोर्ट की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित सीएचसी-पीएचसी के अधीक्षकों सहित नौ स्वास्थ्य कर्मियों के एक दिन का वेतन काटने के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसीएमओ की रिपोर्ट पर सीएमओ द्वारा गुरुवार को सख्त कार्रवाई की गई। इसकी जानकारी होते ही सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्साधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों में खलबली मची हुई है।

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ह्यूमेन मैनेजमेंट इंफारमेशन सिस्टम (एचएमआइएस) रिपोर्ट के तहत माहवार टीकाकरण सहित प्रमुख अभियानों की समीक्षा की जाती है। इस दौरान सीएचसी-पीएचसी पर तैनात अधीक्षकों व ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम) द्वारा दी गई जानकारी को शासन के पास भेजा जाता है। बीते तीन अगस्त को सीएमओ कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान करंडा के अधीक्षक डा. रविशंकर वर्मा, देवकली डा. एसके सरोज, भदौरा डा. रविरंजन, रेवतीपुर डा. मनीष कुमार व अर्बन हेल्थ के डा. उग्रसेन व जमानियां के बीपीएम आसीफ जमाल, मिर्जापुर सोनल श्रीवास्तव, बाराचवर भारत भूषण व भदौरा के संजय सिंह अनुपस्थित थे। सैदपुर अधीक्षक डा. मनोज चौरसिया, जखनियां डा. योगेंद्र यादव व कासिमाबाद डा. राजेश कुमार चल रही बैठक से उठकर चले गए। वहीं जमानियां के अधीक्षक डा. आरके सिंह विलंब से पहुंचे। एसीएमओ डा. आरके सिन्हा द्वारा दी गई रिपोर्ट को सीएमओ ने गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित सभी अधीक्षक व बीपीएम का एक दिन वेतन काटने का निर्देश दिया। साथ ही बैठक से बिना बताए चले जाने व बिलंब आने पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया। उनकी इस कार्रवाई से विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। इस संबंध में सीएमओ डा. जीसी मौर्या ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में की गई लापरवाही के चलते कार्रवाई की है। साथ ही निर्धारित समय के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने पर पूरी रिपोर्ट शासन को भी भेजने का काम किया जाएगा।

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