चीरा धरती का सीना, जिम्मेदारों ने सीले होंठ
शासन के तमाम कवायद के बाद भी अवैध मिट्टी खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की निर्माण एजेंसी बगैर अनुमति मोक्षदायिनी की छाती चीर रहा है।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : शासन के तमाम कवायद के बाद भी अवैध मिट्टी खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की निर्माण एजेंसी बगैर अनुमति गंगा का सीना चीरकर खनन कर रही है। अधिकारी जान रहे हैं, फिर भी अंजान बनने का नाटक कर रहे हैं। यह तो बानगी भर है। इसके अलावा पुलिस के संरक्षण में ज्ञानपुर, भदोही और औराई क्षेत्र में धड़ल्ले से मिट्टी खनन का कारोबार किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने अवैध खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक बगैर जिला स्तरीय कमेटी की अनुमति मिट्टी का खनन नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की निर्माण एजेंसी बेखौफ होकर अवैध मिट्टी का खनन कर रही है। निर्माण एजेंसी जेसीबी लगाकर बिहरोजपुर स्थित बांध सहित अन्य गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में मिट्टी निकाल रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में बांध टूटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी की ओर से नोटिस भी जारी की गई। फिर भी मिट्टी खनन जोरों पर चल रहा है। जिले भर में खननबाज जेसीबी से अवैध तरीके से मिट्टी का खनन कर महंगे दामों पर बेच रहे हैं।
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पुलिस से जुड़ा है खननबाजों का तार
थाना क्षेत्र के खननबाजों का तार स्थानीय पुलिस से सीधे जुड़ा हुआ है। बेधड़क जेसीबी से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। संबंधित थानों के कारखास खननबाज से सीधे संबंध स्थापित कर मोटी रकम की वसूली करते हैं। प्रत्येक माह खननबाज थाने को चढ़ावा चढ़ाते हैं। यही कारण है कि शिकायत के बाद भी पुलिस अंजान बनी रहती है।
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एसडीएम औराई का तेवर भी पढ़ा ढीला
उप जिलाधिकारी औराई ने दो दिन में ताबड़तोड़ छापेमारी कर खननबाजों की नींद उड़ा दी थी। एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर और जेसीबी के खिलाफ कार्रवाई की थी। उप जिलाधिकारी की कार्रवाई से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया था। दर्जनों की संख्या में खननबाज जिलाधिकारी के दरबार पहुंच गए थे। अफसरों ने भी निजी कार्य के लिए मिट्टी खनन का बहाना बनाते हुए बैक फुट हो गए। आला अधिकारियों की स्थिति देख उप जिलाधिकारी औराई के तेवर भी ढीला पड़ा गया।
वर्जन -
व्यक्तिगत मिट्टी निकालने के लिए किसानों को छूट है लेकिन यदि कोई व्यवसायिक मिट्टी खनन कर रहा है तो उसे अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति खनन कर मिट्टी का कारोबार कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाइवे और रेलवे विभाग को भी इस संबंध में नोटिस जारी की गई है। अभी तक मिट्टी खनन करने के लिए किसी ने अनुमति नहीं मांगी है। -- रामसिंह वर्मा, अपर जिलाधिकारी एवं प्रभारी खनन।