गाजीपुर में जीआईएस सर्वे के नोटिस से गृहकर दाताओं को हजारों का झटका, 40 हजार से एक लाख तक की मांग

कई भवन स्वामियों को 40 हजार से एक लाख रुपये तक बकाया जमा करने की नोटिस मिली है, जबकि कुछ का दावा है कि वे वर्ष 2025 तक कर जमा कर चुके हैं। आरोप है कि 10 फीट चौड़ी गली को 10 मीटर दर्शाकर अधिक दर से कर निर्धारित किया जा रहा है, जबकि ऐसी चौड़ी सड़कें मुख्य मार्गों को छोड़कर अधिकांश कालोनियों में नहीं हैं। ऐसे में जीआइएस सर्वे के आधार पर तैयार नोटिसों की शुद्धता और बकाये के निर्धारण पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

गिरोह ने खुद को एक सामान्य कंपनी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लोगों के बीच प्रभाव जमाने के लिए 31 सदस्यीय मैनेजमेंट कमेटी का ढांचा खड़ा किया था। इसमें किसी को बिग बास, किसी को सुप्रीमो, तो किसी को स्टार प्रचारक बनाया गया।

स्वास्थ्य, वित्त, अनुशासन, आईटी, युवा शक्ति और सांस्कृतिक मंच जैसे विभागों के पद भी बांटे गए, ताकि संगठन व्यवस्थित और प्रभावशाली नजर आए।