गाजीपुर में चकबंदी पर बड़ा अपडेट, दो महीने के भीतर निस्तारित होंगे लंबित मामले, डीएम ने दिया निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के साथ गुणवत्ता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। ग्रामों में समय-समय पर ग्राम अदालत लगाकर भी वादों के निस्तारण को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

अधिकारियों को वादों के निस्तारण का आदेश

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार को चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें बताया गया कि जिले के विभिन्न चकबंदी न्यायालयों में कुल 5307 वाद विचाराधीन हैं। इनमें पांच वर्ष से अधिक पुराने 647 वाद हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि इन मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और दो माह में सभी पुराने वादों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए आईजीआरएस, विभिन्न पटलों और मुख्यमंत्री संदर्भों का भी समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

हटवार मुरार सिंह व दशवंतपुर में का प्रकाशन पूरा हो चुका है। तिलसड़ा और दरवेपुर में उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रभावित चकबंदी कार्य को लेकर भी प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए, ताकि स्थगन समाप्त कराया जा सके।

जिलाधिकारी ने शेष गांवों में चकबंदी कार्यवाही पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापरक ढंग से पूरा कराने के साथ दो से तीन वर्ष में चकबंदी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी रमजान बख्श, अपर जिलाधिकारी वेद सिंह चौहान आदि शामिल रहे।