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नलकूप विभाग के स्थानांतरित 20 चहेते अधिकारियों व कर्मचारियों से आवास खाली कराना चुनौती

आठ माह बाद भी आवासों के सत्यापन को गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 13 Aug 2022 04:00 AM (IST)Updated: Sat, 13 Aug 2022 04:00 AM (IST)
नलकूप विभाग के स्थानांतरित 20 चहेते अधिकारियों व कर्मचारियों से आवास खाली कराना चुनौती
नलकूप विभाग के स्थानांतरित 20 चहेते अधिकारियों व कर्मचारियों से आवास खाली कराना चुनौती

नलकूप विभाग के स्थानांतरित 20 चहेते अधिकारियों व कर्मचारियों से आवास खाली कराना चुनौती

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जागरण संवाददाता, गाजीपुर : नलकूप खंड के गैर जिलों में स्थानांतरित 20 अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा कइयों का नियम विरुद्ध वर्षों से सरकारी आवासों पर कब्जा है। जलशक्ति मंत्री को शिकायत के बाद भी विभाग के जिम्मेदार आवासों को खाली कराने के बजाय चहेतों को बचाने में जुटे हैं। विभागीय अधिकारियों की लीपापोती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आठ माह बाद भी आवासों के सत्यापन को गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी।

मिनिस्टीरियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के मंडल अध्यक्ष कृष्णानंद सिंह यादव ने जलशक्ति मंत्री से आवासों में अवैध कब्जे की शिकायत की थी। इसके बाद विभागीय अफसरों में खलबली जरूर मची, लेकिन मात्र दो कर्मचारियों के आवासों पर नोटिस चस्पा कर इतिश्री कर ली गई। बलिया स्थानांतरित जेई रितुराज भारती समेत दो के आवासों पर सहायक अभियंता प्रथम ने नोटिस चस्पा कर सात दिन में आवास खाली करने चेतावनी दी है। कर्मचारी नेता कृष्णानंद सिंह यादव का कहना है कि स्थानांतरित अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा भी अधिकारियों के चहेतों ने ग्रेड के विपरित आवासों पर कब्जा कर रखा है। कई लोग बिना आवास का निर्धारित शुल्क दिए हुए ही काबिज हैं।

इन आवासों के सत्यापन के लिए बनाई गई कमेटी ने आठ माह बाद भी अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को नहीं दी। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि कब्जा करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के करीबी हैं। उधर, अधीक्षण अभियंता राकेश बिहारी मल्ल का कहना है कि अनाधिकृत रूप से आवासों पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया गया है।


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