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केबल आपरेटरों ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन

जिले के केबल आपरेटर यूनियन ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को पत्रक सौंप कर ट्राई के द्वारा चैनल का एमआरपी (मैक्सम रिटेल प्राइज) बढ़ाने का काले कानून को लागू न होने देने की मांग की है। उनकी मांगों को मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए ऊपर तक पहुंचा कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Dec 2018 10:19 PM (IST)Updated: Fri, 28 Dec 2018 10:19 PM (IST)
केबल आपरेटरों ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन
केबल आपरेटरों ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन

जासं, गाजीपुर : जिले के केबल आपरेटर यूनियन ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को पत्रक सौंप कर ट्राई के द्वारा चैनल का एमआरपी (मैक्सम रिटेल प्राइज) बढ़ाने वाले काले कानून को लागू न होने देने की मांग की है। उनकी मांगों को मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए ऊपर तक पहुंचा कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

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केबल आपरेटरों का आरोप था कि केन्द्र सरकार द्वारा यह कानून उद्योगपति चैनल संचालकों और डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) कंपनियों को अधिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने से उपभोक्ताओं को अपने मनपसंद चैनलों को देखने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा, जबकि इससे पूर्व डेढ़ सौ रुपये में उनको दो सौ से अधिक चैनल देखने को मिल जाते थे। कहा कि केबल संचालन ही आपरेटरगण व उनके कर्मचारियों का आय का साधन है। इस जन विरोधी काले कानून कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये ताकि जनता सस्ते दर पर मनोरंजन व ज्ञानवर्धक चैनल देख सकें। पत्रक सौंपने वालों में अनिल कश्यप, आशीष शुक्ला, श्यामलाल यादव लातुर, पप्पू, विष्णु गुप्ता, अखिलेश राय, धीरेंद्र राय, राजकुमार वर्मा एवं सुशील थे।


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