तीन वर्ष में 15835 को मिला अपना आशियाना

जितेंद्र यादव

जासं, गाजीपुर : देश के हर जरूरतमंद परिवार को 2022 तक एक अदद मकान मुहैया कराने का सपना दिखाने वाली केंद्र सरकार धीमा ही सही अपने राह पर चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के बाद अब तक तीन वर्ष में जिले में कुल 15 हजार 835 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। हालांकि अभी भी कई हजार परिवार पात्र होते हुए भी इससे वंचित हैं। जिस गति से आवास आवंटित किए जा रहे हैं, इससे तो नहीं लगता कि 2022 तक प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो पाएगा।

केंद्र में सरकार बनने के बाद भी दो वित्तीय सत्र 2014-15 व 2015-16 में पूर्व सरकार की इंदिरा आवास योजना ही संचालित होती रही। इसके बाद सरकार ने इंदिरा आवास योजना की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। लगे हाथ इसका निर्माण लागत भी बढ़ा दिया गया। इंदिरा आवास के लिए लाभार्थी को दो किस्तों में कुल 70 हजार रुपये मिलते थे लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में अब लाभार्थी को तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसके साथ 90 दिन की मनरेगा मजदूरी भी लाभार्थी के खाते में दी जा रही है। राशि बढ़ने से मकान बनाना थोड़ा आसान हो गया है लेकिन इंदिरा आवास के सापेक्ष प्रधानमंत्री आवास कम संख्या में आवंटित हो रहे हैं।

-------- एक लाख से अधिक हुए पंजीयन

- सत्र 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के बाद सरकार ने यह घोषित कर दिया कि पुरानी पात्रता सूची में शामिल सभी पात्र परिवारों को आवास मुहैया कराया जा चुका है। इसके बाद भी बहुत से परिवार इससे वंचित रहे गए। क्यों कि वह पात्र तो थे लेकिन पात्रता सूची में उनका नाम नहीं था। इसके बाद सरकार ने आवासविहीन परिवारों का फिर से सर्वे कराकर उनका पंजीयन करना शुरू किया। ग्रामसभा स्तर से मिली सूची के अनुसार अब तक एक लाख से अधिक परिवारों का आनलाइन पंजीयन हो चुका है। अगले सत्र से नई सूची के अनुसार प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए जाएंगे।

---------- अधर में वनवासियों का स्पेशल पैकेज

- सदियों से खुले आसमान के नीचे गुजर-बसर कर रहे वनवासी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराने के लिए एक स्पेशल पैकेज मंगाने की योजना है। सीडीओ हरिकेश चौरसिया ने पूरे जिले में निवास करने वाले वनवासी परिवारों का सर्वे कराया तो ऐसे 43 सौ परिवार मिले। उनको प्रधानमंत्री आवास से लाभांवित करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया और इसे केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया। वहां प्रस्ताव को मंजूरी तो मिल गई लेकिन अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है।

फैक्ट फाइल

: 2016-17 में 9152 प्रधानमंत्री आवास

: 2017-18 में 3380 प्रधानमंत्री आवास

: 2018-19 में 3303 प्रधानमंत्री आवास

: तीन वित्तीय सत्र में कुल 15835 प्रधानमंत्री आवास