जीआइएस सर्वे का भौतिक सत्यापन करने के साथ घरों को दिए जाएंगे यूनिक नंबर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मोदीनगर का मास्टरप्लान-2031 बनाने के लिए निजी एजेंसी ने जीआइएस (ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) सर्वे पूरा कर लिया है। उसकी रिपोर्ट जीडीए को सौंप दी गई है। जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि अब इस सर्वे का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि भू-उपयोग को दरकिनार करते हुए कितनी इमारतें बनी हुई हैं। अवैध निर्माण कहां-कहां हुआ है? इसके अलावा सत्यापन के दौरान की प्रत्येक घर, दुकान और व्यावसायिक को यूनिक नंबर दिया जाएगा। जोकि मास्टरप्लान पर अंकित होगा। भविष्य में

इसी यूनिक नंबर का हर सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होगा। स्वीकृत कॉलोनियों में आवंटी इसी नंबर से संपत्ति का ब्योरा, बकाया राशि जीडीए की वेबसाइट पर देख सकेंगे।

लोनी और गाजियाबाद का सर्वे शुरू

गाजियाबाद और लोनी का नया मास्टरप्लान बनाने के लिए जीआइएस सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस बार केंद्र सरकार अमृत योजना के तहत मास्टरप्लान बनवा रही है। पहली बार इसे डिजिटल रूप में बनवाया जा रहा है। जोकि

25 लेयर में बनेगा। सड़क, सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन, आवासीय क्षेत्र, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे लाइन, धार्मिक स्थल, व्यवसायिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक क्षेत्र समेत अन्य सुविधाओं को अंकित करते हुए मास्टरप्लान की अलग-अलग लेयर तैयार की जाएगी। जिससे कोई एक क्लिक पर किसी एक सुविधा के बारे में जानना चाहते, तो जान सके।

आबादी के अनुपात में सुविधाएं देने का होगा प्रयास

मास्टरप्लान-2031 बनाते वक्त अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लांस फॉर्मूलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइन (यूआरडीपीएफआइडी) के मानकों का पूर्ण पालन अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत आगामी दस वर्षों में बढ़ने वाली जिले की आबादी का अनुमान लगाते हुए सुविधाओं के लिए मास्टरप्लान में ही स्थान नियोजित किया जाएगा। जिससे आबादी के अनुपात में सुविधाएं देने की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

ये है डेडलाइन

तीनों मास्टरप्लान के लिए सर्वे की भौतिक सत्यापन 31 अक्टूबर तक पूरा करना है। मोदीनगर का मास्टरप्लान दिसंबर 2020 तक बनाना है। गाजियाबाद और लोनी का मास्टरप्लान बनाने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 तय है।

------- मोदीनगर के मास्टरप्लान-2031 के लिए जीआइएस सर्वे पूरा कर लिया गया है। जल्द सर्वे का भौतिक सत्यापन शुरू होगा। उसमें भू-उपयोग के विपरीत हुए निर्माणों को चिह्नित किया जाएगा। उसे देखते हुए आगामी भू-उपयोग का निर्धारण किया जाएगा। भवनों को यूनिक नंबर भी दिया जाएगा।

- आशीष शिवपुरी, सीएटीपी, जीडीए