योजनाओं की कछुआ रफ्तार, डीएम ने दिया नोटिस
जिले में चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में कोई प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने आठ सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया है। साथ ही आदेशित भी किया है कि सभी विभाग एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में सरकारी योजनाओं में प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की थी जिसके बाद भी विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : जिले में चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में कोई प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने आठ सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया है। साथ ही आदेशित भी किया है कि सभी विभाग एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में सरकारी योजनाओं में प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद भी विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की प्रगति नहीं होने की बात कही है। वहीं, डीपीआरपो को शौचालयों के बारे में नोटिस जारी किया है। कृषि अधिकारी को किसानों से जुड़ी योजनाओं में प्रगति नहीं होने पर नोटिस दिया गया है। श्रमिक विभाग की योजनाओं में लापरवाही बरतने पर श्रमिक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी, उप निदेशक कृषि और क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के माध्यम से इन विभागों में चल रही सरकारी योजनाओं में कोई विकास नहीं होने पर अधिकारियों से जवाब मांगे गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से एक सप्ताह में उनके जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।