Move to Jagran APP

शहर के सभी प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट बनाएगा नगर निगम

नगर निगम अब राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत निगम क्षेत्र में आने वाले सभी शहरी प्राइमेरी स्कूलों को स्मार्ट बनाएगा। इसके लिए निगम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कीए जिसमें स्कूलों के जीर्णोद्धार करने की बात पर सहमति बनी। वहींए स्कूलों के अलावा निगम शहर के सरकारी अस्पताल और पार्क को भी स्मार्ट बनाने की कवायद की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 08:03 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 08:03 PM (IST)
शहर के सभी प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट बनाएगा नगर निगम
शहर के सभी प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट बनाएगा नगर निगम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : नगर निगम अब राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत निगम क्षेत्र में आने वाले सभी शहरी प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट बनाएगा। इसके लिए निगम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें स्कूलों के जीर्णोद्धार करने की बात पर सहमति बनी। वहीं स्कूलों के अलावा निगम शहर के सरकारी अस्पताल और पार्क को भी स्मार्ट बनाने की कवायद की जाएगी।

loksabha election banner

नगर निगम के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार अब सात शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करेगी जोकि केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना से बिल्कुल अलग होगी। इसके तहत नगर निगम को शहरी क्षेत्र को स्मार्ट बनाने का काम करना है। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी की योजना के तहत निगम सबसे पहले शहर के 95 प्राथमिक स्कूलों का जीर्णोद्धार करेगा। इसमें स्कूलों के क्लास रूम की मरम्मत पेंट कराया जाएगा। साथ ही डिजीटल बोर्ड लगवाए जाएंगे। इसके साथ ही निगम स्कूलों में वाटर हारवेस्टिग प्लांट भी लगवाएगा जिसमें स्कूलों का बारिश के दौरान पानी एकत्रित किया जाएगा। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र.छात्राओं के लिए स्कूल में खेलने के लिए झूलों की व्यवस्था और स्कूल के पार्क में घास लगाई जाएगी जिससे वह सुंदर दिखे। नगर आयुक्त ने बताया कि करीब 50 करोड़ रुपये से शहर को सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा शहर के अस्पताल को भी सुंदर बनाने के लिए काम करेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से इसकी जानकारी मांगी गई। वहीं गाजियाबाद न्यू रेलवे स्टेशन के पास बनी सड़क का भी सुंदर बनाया जाएगा।

शहर के 95 स्कूलों को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत सबसे पहले स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से इसकी सूची मांगी गई है। ऐसे में सरकार की इस योजना का स्कूलों को फायदा मिलेगा। नगर निगम ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी सूची मांगी जा रही है।

- दिनेश चंद्र सिंह, नगर आयुक्त


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.