जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : जिले के नोडल अधिकारी और उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिले की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने को उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले जवाबों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनशिकायत निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसकी उच्च स्तर पर नियमित निगरानी हो रही है। आइजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर जिन विभागों की रैंकिंग श्रेणी-डी में आती है, ऐसे विभाग प्रभावी कार्ययोजना बनाकर नियमित समीक्षा कर सुधार करें और आगामी माह में ए-श्रेणी प्राप्त करें। स्पष्ट रूप से कहा कि किसी एक विभाग की लचर कार्यशैली से यदि पूरे जनपद की रैंकिग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सभी विभाग सकारात्मक सोच रखेंगे, तभी जनपद की रैंकिग बढ़ेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ दें।

जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने को जिला कृषि अधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया कि वह जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। पैरवी कर किसानों का गन्ना भुगतान कराएं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, दवाओं की उपलब्धता, एंबुलेंस सेवा, चिकित्सकों की उपलब्धता, कोविड-19 टीकाकरण आदि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि एंबुलेंस रोगी के पास सही समय पर पहुंचे। आयुष्मान कार्ड की धीमी प्रगति पर कहा कि पात्रों का सर्वे कराते हुए अधिक से अधिक कार्ड बनवाएं और एक सप्ताह में रिपोर्ट शासन को भेजे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सड़कें गड्ढामुक्त हो तथा नई सड़कों को बनाने में तेजी लाएं। बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु सुहास आदि मौजूद थे।

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