विज्ञापन कंपनी को ठेका देने के मामले में गठित होगी जांच कमेटी

जासं, गाजियाबाद: नगर निगम ने 15 साल स्क्रीन और डिजिटल होर्डिंग्स के माध्यम से शहर में विज्ञापन के लिए 24*7 मीडिया कंपनी को ठेका दिया है। इससे नगर निगम की आय सालाना तीन करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ होगी लेकिन कई पार्षदों का आरोप है कि ठेका नियमों को ताक पर रखकर दिया गया है। इस मामले में महापौर आशा शर्मा ने एक कमेटी गठित कर जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसमें दो पार्षद और एक प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया जाएगा।

कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी तो निरस्त होगा टेंडर:

शिकायत करने वाले पार्षद मनोज चौधरी सहित अन्य का आरोप है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, वह पूर्व में जिस नगर निगम में कार्य कर चुकी हैं। वहां उसे ब्लैक लिस्ट किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कमेटी इस बिदु पर भी जांच करेगी कि अगर आरोप की पुष्टि होगी तो टेंडर निरस्त किया जाएगा। बोर्ड बैठक में लाया जाएगा मामला : पार्षदों का आरोप है कि शहर में विज्ञापन कंपनी को नियम के तहत दो साल के लिए ठेका दिया जा सकता है। अगर एक साथ 15 साल के लिए ठेका दिया जाना था तो इस प्रस्ताव को नगर निगम की कार्यकारिणी और बोर्ड की बैठक में लाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, यह मामला बोर्ड बैठक में भी उठाया गया था। महापौर ने इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में लाने की बात कही है, जिस पर पार्षद निर्णय लेंगे। बयान विज्ञापन कंपनी को ठेका दिए जाने के मामले की जांच के लिए जल्द ही कमेटी गठित करूंगी। यदि इसमें गड़बड़ी मिली और कंपनी के ब्लैक लिस्ट होने के साक्ष्य मिले तो ठेका निरस्त किया जाएगा।

- आशा शर्मा, महापौर