पुराने ऑडिट की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

जासं, गाजियाबाद : इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) गाजियाबाद चैप्टर के सदस्यों ने जीएसटी विभाग अफसरों के साथ शनिवार को ऑनलाइन बैठक की। इसमें जीएसटी को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान व कोविड-19 के तहत एमएसएमई के लिए विशेष योजना के बारे में चर्चा की गई। महाराष्ट्र सरकार की तरह यूपी में भी औद्योगिक इकाइयों में पुराने ऑडिट की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की।

ऑनलाइन मंथन बैठक में आइआइए गाजियाबाद चैप्टर के चेयरमैन मनोज कुमार व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सिघल ने गाजियाबाद की औद्योगिक इकाइयों से संबंधित जीएसटी की समस्याओं व सुझावों को रखा। उन्होंने विभिन्न उत्पादों के कच्चे माल का जीएसटी तैयार माल से अधिक होने की समस्या बताई। रिटर्न की अंतिम तिथि की जानकारी न होने की समस्या से अवगत कराते हुए पैनल्टी समाप्त करने की मांग की। निर्यात पर रिफंड, इकाइयों को होने वाले वैट रिटर्न के भुगतान व तैयार माल से अधिक अनिर्मित माल पर रिफंड में देरी की समस्या से रूबरू कराया। जीएसटी विभाग द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान एमएसएमई द्वारा क्रय की जाने वाली आवश्यक सामग्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान करने, पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले उद्योगों पर जीएसटीआर 3-बी में देरी होने पर पैनाल्टी एवं 9 प्रतिशत ब्याज के प्रावधान को जीएसटी विभाग द्वारा समाप्त करने, इकाइयों को सीजीएसटी व एसजीएसटी समय पर न मिलने की समस्या को रखा गया। जीएसटी विभाग की ओर से उपस्थित एडिशनल कमिश्नर अरविद कुमार ने स्थानीय स्तर की समस्याओं का यथाशीघ्र निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। जीएसटी विभाग की ओर से अधिकारियों में संजीव कुमार, अमरीश त्रिपाठी, राकेश वर्मा मौजूद रहे। वहीं आइआइए से राकेश अनेजा, जेपी कौशिक, अमित नागलिया, राजीव गोयल, प्रदीप कुमार गुप्ता, यश जुनेजा आदि मौजूद रहे।