मवेशी कॉलोनी विकसित करने के लिए शासन ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मवेशी कॉलोनी विकसित करने के लिए जीडीए को जमीन तलाशने के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने पत्र में दस जनवरी 2020 के हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि मुख्य सड़क के पास शहरी सीमा सटी भूमि पर इस कॉलोनी को बसाया जाए। इसका ले-आउट तैयार करने से पहले डेयरी संचालकों से वार्ता की जाए। उसके बाद इस दिशा में कदम उठाया जाए।

शहर के बीचोंबीच चल रही डेयरियों से सबको परेशानी है। आसपास के लोग बदबू, गंदगी से परेशान रहते हैं। डेयरी संचालक गोबर को नाली, नाले और सीवर में पानी की धार के साथ बहा देते हैं। इससे ये जाम हो जाते हैं। इन परेशानियों को देखते हुए शासन ने मवेशी कॉलोनी बनाने की पॉलिसी बनाई थी। उसमें निर्देश दिया गया था कि डेयरियों को इस कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए। जीडीए ने इस पॉलिसी पर दशकों पहले नंदग्राम का खाका खींचा था। लेकिन यहां डेयरियां शिफ्ट नहीं हो पाई। बाद में इसे आवासीय कॉलोनी में तब्दील कर दिया गया। शासन ने दोबारा से मवेशी कॉलोनी विकसित करने के निर्देश दिए। उस पर जीडीए जमीन नहीं तलाश पाया। प्रमुख सचिव के पत्र के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दस जनवरी 2020 को डेयरियों को शहर से बाहर करने का आदेश दिया है। इन डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए विशेष कॉलोनी बनाने का आदेश भी किया जाए। बता दें कि मवेशी कॉलोनी बनाने के लिए न्यूनतम 25 एकड़ और अधिकतम 50 एकड़ भूमि चाहिए। प्रमुख सचिव के पत्र में जिलाधिकारी को जमीन मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

निगम को दी डेयरी हटाने की जिम्मेदारी

प्रमुख सचिव ने अपने पत्र में शहरी के बीच से डेयरी हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी है। इस वक्त शहर में 2500 से ज्यादा डेयरियां संचालित हो रही हैं। निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वे कर डेयरियों की सूची तैयार की जाए। कॉलोनी में ये सुविधाएं देनी होंगी

- गोबर गैस प्लांट बनाना होगा

- चारा बेचने के लिए दुकानें होंगी

- गंदगी के निस्तारण के लिए प्लांट लगाया जाएगा मवेशी कॉलोनी को लेकर शासन से पत्र आया है। जल्द जमीन चिह्नित कराने का प्रयास किया जाएगा। फिर उस पर कॉलोनी बसाने की प्लानिग की जाएगी।

- कंचन वर्मा, वीसी, जीडीए