शाहनवाज अली, गाजियाबाद

प्रदूषण बढ़ा तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की ओर से जनपद में कोयला व बायोमास से संचालित होने वाले 199 उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किए गए, जो करीब एक माह बंद रहे। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के उद्योगों की समस्या को समझते हुए न्यूनतम दरों पर पीएनजी उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है।

वायु प्रदूषण का हवाला देते हुए जिला उद्योग केंद्र की ओर से करीब एक माह से भी अधिक समय तक एनजीटी के आदेश पर बंद रहे कोयला व बायोमास से संचालित उद्योगों की ओर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बंदी के चलते उद्योगों में उत्पादन प्रभावित होने के साथ ही यहां काम करने वाले 25 हजार से अधिक कामगारों के सामने उत्पन्न रोजी-रोटी के संकट को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं संज्ञान लिया। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखते हुए कहा कि गाजियाबाद में बायोमास व कोयले से संचालित औद्योगिक इकाइयां हैं, जिन्हें एनसीआर में अत्यधिक वायु प्रदूषण बढ़ जाने के चलते अनिश्चितकाल के लिए बंद करना पड़ता है। इस बंदी के चलते जहां इकाईयों का उत्पादन प्रभावित होता है, वहीं यहां काम करने वाले कामगारों के सामने भी संकट पैदा होता है। जनपद की इन इकाईयों के स्थायी समाधान के लिए न्यूनतम दर पर पीएनजी उपलब्ध कराई जाएं। इससे इन इकाईयों से होने वाले वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलने के साथ ही उत्पादन प्रभावित हुए बिना लोगों के रोजगार पर संकट नहीं आएगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने पर यहां के उद्यमियों ने इसे लेकर राहत की सांस ली है। आगरा व फिरोजाबाद में आधे रेट पर है पीएनजी

आगरा व फिरोजाबाद की औद्योगिक इकाईयों को 17 रुपये प्रति एससीएम की दर से पीएनजी उपलब्ध कराई जाती है। वहीं, गाजियाबाद में पीएनजी प्रति एससीएम 34 रुपये की दर पर मिलती है। यहां 11 औद्योगिक क्षेत्रों में से नगर निगम के अधीन आने वाले 10 क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन हैं, जबकि 11वें यानि लोनी क्षेत्र में सर्वे चल रहा है। वायु प्रदूषण के चलते यहां उद्योग करीब एक माह से अधिक समय तक बंद रहे। गाजियाबाद के उद्योगों पर संकट को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेने के बाद यहां का उद्यमी राहत महसूस कर रहा है। उम्मीद है कि पीएनजी पर लगने वाले 10 प्रतिशत वैट को हटाकर इसे जीएसटी में भी तब्दील किया जाएगा। इससे सरकार की मंशा के अनुरूप उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सब्सिडी की पीएनजी मिलने पर उद्यमी इसमें अधिक दिलचस्पी लेंगे।

- राजीव अरोड़ा, सचिव फेडरेशन

गाजियाबाद के 10 औद्योगिक क्षेत्रों में 322 उद्योगों में पीएनजी कनेक्शन हैं, जबकि 12 इकाईयों के कनेक्शन पर इंस्टाल की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी 10 औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन है। लोनी क्षेत्र में सर्वे चल रहा है इसी के साथ मिट्टी खुदाई पर रोक के चलते पाइपलाइन नहीं डाली जा सकी। रोक हटने के बाद इस पर काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेने के बाद उद्यमियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

- बीरेंद्र कुमार, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र

Posted By: Jagran

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