गाजियाबाद: 150 पेट्रोल पंपों पर परिवहन विभाग खुद लगाएगा ANPR कैमरे, पंप मालिकों को मिली बड़ी राहत

एक पेट्रोल पंप पर एक एएनपीआर कैमरा लगाने में 1.50 लाख रुपये से अधिक का खर्च आ रहा है, इस वजह से पेट्रोल पंप संचालक निजी खर्च पर कैमरे लगवाने के लिए तैयार नही हैं।

उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा एएनपीआर कैमरे लगवाने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था।

पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था कि दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं, इस वजह से गाजियाबाद में भी परिवहन विभाग द्वारा ही कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि कैमरे लगाने में पेट्रोल पंप संचालकों को रुपये न खर्च करने पड़ें।

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी का कहना है कि अब पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाने का कार्य परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा, उन्होंने जिले के पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों की सूची मांगी है। जिले के 150 पंपों की सूची परिवहन विभाग को जिला पूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

निश्चित रूप से परिवहन विभाग द्वारा कैमरे लगाने से हमको आर्थिक राहत मिली है। हम लोग
इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे। सरकार की ओर से लिया गया निर्णय अच्छा है। -विपिन शर्मा, अध्यक्ष, जिला पेट्रोल डीजल विक्रेता एसोसिएशन

पहले एएनपीआर कैमरे लगाने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए थे, इसका हमने विरोध जताया इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसका सकारात्मक असर होने से खुशी है। - अभिषेक जैन, महासचिव, जिला पेट्रोल डीजल विक्रेता एसोसिएशन

गाजियाबाद में सभी पेट्रोल पंपों पर एक अक्टूबर से नो पीयूसीसी नो फ्यूल पालिसी लागू होगी। यह पालिसी लागू होने के बाद जिन वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नही होगा, उनको पेट्रोल, डीजल व सीएनजी की आपूर्ति नही की जाएगी। - अमित तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी

पेट्रोल पंपों पर परिवहन विभाग द्वारा एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है। बजट मिलने के बाद कैमरे लगाने का कार्य शुरू कराया जाएगा। - अशोक कुमार श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रशासन