गाजियाबाद में बिना सीसी फ्लैट देने वाले 100 से ज्यादा बिल्डरों पर होगी FIR, एक्शन में जीडीए

बिना सीसी पजेशन देना सुरक्षा से खिलवाड़

मामला मोहननगर की गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी से शुरू हुआ, जहां बिना सीसी के ही निवासियों को पजेशन दे दिया गया था। इसके कारण निवासियों को बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

कई बड़ी सोसायटियां को भी नोटिस जारी

जीडीए की जांच में राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक, इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी के अलावा एनएच-9 के किनारे बनी कई बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां शामिल हैं।

इसके अलावा ट्रांस हिंडन, शहर और लोनी एरिया की ऐसी सोसायटियों की जांच की जा रही है, जहां बिना अग्निशमन सुरक्षा और जांच के ही लोगों को चाबियां सौंप दी गईं।

बिल्डर पर केस दर्ज करने के आदेश

जीडीए ने नूरनगर स्थित आरकेएस बिल्डकान (हेरिटेज टावर-टी) के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बिल्डर ने चार करोड़ रुपये से अधिक का शमन शुल्क जमा नहीं किया था और बिना सीसी व शमन मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से फ्लैट व दुकानें बेच दी थीं। नंदग्राम थाने में इसके लिए तहरीर दी गई है।

बिना सीसी लिए जिन बिल्डरों ने फ्लैट और दुकानों पर कब्जा दे दिया है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। ऐसे बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थानों में तहरीर दी जा रही है। - प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव, जीडीए

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