गाजियाबाद में सस्ता खाना: श्रमिकों को 5-10 रुपये में मिलेगी थाली, 3 लेबर अड्डों पर बनेंगे सुविधा केंद्र

सिर्फ भोजन नहीं, योजनाओं से भी जोड़ेंगे

श्रमिक सुविधा केंद्रों को केवल सस्ती थाली उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। यहां श्रमिकों को श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने, पंजीकरण और आवेदन संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था होगी। कौशल प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराने की तैयारी है। एक छत के नीचे असंगठित और निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे।

गाजियाबाद में क्यों अहम है योजना

यहां बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक रोजाना विभिन्न लेबर अड्डों पर काम की तलाश में पहुंचते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माणाधीन परियोजनाओं और शहर में लगातार चल रहे भवन निर्माण के कारण श्रमिकों की संख्या भी बड़ी है। ऐसे में सस्ती भोजन व्यवस्था से उन्हें रोजाना के खाने पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी। यह व्यवस्था उन श्रमिकों के लिए खास है, जो परिवार से दूर रहकर यहां काम कर रहे हैं। श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 3,43,416 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है।

तमिलनाडु के मॉडल पर हो रही पहल

तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन के माध्यम से श्रमिकों और जरूरतमंदों को कम कीमत पर भोजन मुहैया कराया जाता है। इसी माडल परउत्तर प्रदेश में कम कीमत में भोजन की थाली उपलब्ध कराने की तैयारी है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने अम्मा कैंटीन की शुरुआत की थी। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भी कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने वाली ऐसी व्यवस्थाएं संचालित हैं।

श्रम विभाग ने लेबर अड्डों के लिए जगह चिह्नित कर ली है। जल्द ही लेबर केंद्रों के बाद शासन के आदेश पर इसके निर्माण आरंभ किया जाएगा। श्रमिकों को सुविधा केंद्रों में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलेगा। वेटिंग रूम, पब्लिक सुविधा सेंटर, टायलेट, स्वच्छ पीने का पानी और सस्ते दामों पर बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। - दिव्य प्रताप सिंह, उप श्रमायुक्त गाजियाबाद परिक्षेत्र

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