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अवैध फ्लैट बनाने वालों के खिलाफ अगले माह जीडीए चलाएगा चाबुक

प्राधिकरण के सभी जोन में नक्शे के विपरित बने एकल यूनिट पर फ्लैट बनाने वालों पर नवंबर से शिकंजा कसा जाएगा। प्रत्येक जोन में नक्शे के विपरित निर्माण और निर्माणाधीन भवनों की सूची बनेगी। इसके बाद इन पर प्राधिकरण के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध कॉलोनियों के अलावा नक्शे के उलट एकल यूनिट पर अवैध फ्लैट बना दिए गए। इस तरह के सबसे ज्यादा मामले जोन 6 व 7 में मिले हैं। अब जीडीए सभी जोन में सर्वे कर एकल यूनिट पर नक्शे

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Oct 2019 08:50 PM (IST)Updated: Tue, 29 Oct 2019 08:50 PM (IST)
अवैध फ्लैट बनाने वालों के खिलाफ अगले माह जीडीए चलाएगा चाबुक
अवैध फ्लैट बनाने वालों के खिलाफ अगले माह जीडीए चलाएगा चाबुक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : प्राधिकरण के सभी जोन में नक्शे के विपरीत बने एकल यूनिट पर कई फ्लैट बनाने वालों पर नवंबर से शिकंजा कसा जाएगा। प्रत्येक जोन में नक्शे के विपरीत निर्माण और निर्माणाधीन भवनों की सूची बनेगी। इसके बाद इन पर प्राधिकरण के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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शहर में अवैध कॉलोनियों के अलावा नक्शे के उलट एकल यूनिट पर अवैध फ्लैट बना दिए गए। इस तरह के सबसे ज्यादा मामले जोन 6 व 7 में मिले हैं। अब जीडीए सभी जोन में सर्वे कर एकल यूनिट पर नक्शे के विपरीत निर्माण की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद नवंबर से मानकों के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। जीडीए के अधिकारियों का  कहना है कि हर जोन में नक्शे के विपरीत निर्माण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो नवंबर माह के पहले सप्ताह में पूरी होगी, जिसके बाद सभी जोन में कार्रवाई होगी।

बता दें कि जोन छह में सर्वे के दौरान इंदिरापुरम क्षेत्र में 2012 से 2016 के बीच सर्वाधिक नक्शे के विपरीत निर्माण हुआ। जांच के दौरान 300 से ज्यादा एकल यूनिट में 12 से 16 तक फ्लैट पाए गए। वहीं, जोन 7 के राजेंद्रनगर में भी एकल यूनिट पर फ्लैट  तैयार हो रहे हैं। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि एकल यूनिट पर सख्ती की जा रही है। वहां एकल यूनिट पर मानकों के विपरीत  निर्माण न होने दिया जाएगा। इन मामलों में जोन 6 में वहां तैनात तत्कालीन पांच अवर अभियंता (जेई) के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजने के साथ ही दो सुपरवाइजर निलंबित किए गए हैं। जोन 7 में पांच सुपरवाइजर का निलंबन और तीन अवर अभियंताओं पर कार्रवाई की संस्तुति शासन से की जा चुकी है।


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