कामगारों को कम किराये पर मकान देगा जीडीए

आशीष गुप्ता, गाजियाबाद

जीडीए कामगारों को 328 ईडब्ल्यूएस फ्लैट किराये पर देगा। केंद्र की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग स्कीम के तहत जीडीए ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। उसमें किराया भी प्रस्तावित किया गया है।

मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट कामगारों को किराये पर देने के लिए चिह्नित किए गए हैं। यहां प्रति फ्लैट 2400 रुपये मासिक किराया प्रस्तावित किया गया है। कौशांबी में 88 ईडब्ल्यूएस फ्लैट अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग स्कीम का हिस्सा बनाए गए हैं। यहां पर फ्लैट का किराया 3600 रुपये मासिक प्रस्तावित किया गया है। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि अन्य स्थानों पर इक्का-दुक्का ईडब्ल्यूएस फ्लैट हैं। जिन्हें इस स्कीम में नहीं लिया जा सकता। यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग स्कीम का विचार रखा था। इस पर राज्य सरकार ने कामगारों को किराये पर देने के लिए फ्लैट चिह्नित कर प्रस्ताव मांगा था। जोकि भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि फ्लैट किन शर्तों पर किराये पर दिया जाएगा, उसकी नियमावली शासन बनाएगा।

नए फ्लैट बनाने में लगेगा वक्त

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) के तहत नए फ्लैट बनाने में कम से कम दो वर्ष का वक्त लगेगा। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस बारे में केंद्र सरकार ने घोषणा की है, लेकिन पॉलिसी नहीं आई है। पॉलिसी आते ही नए कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। जीडीए की तरफ से किराये पर फ्लैट मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यह प्रस्ताव अच्छा है। मकान मालिक कभी भी घर खाली करने को कह देते हैं। जीडीए ऐसा नहीं करेगा।

- भगवानदास, कामगार किराये पर जीडीए से मकान मिल जाएगा तो उचित होगा। पहली बार इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। किराया कम होना चाहिए।

- कालीचरण, कामगार कौशांबी और मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में कामगारों को किराये पर देने के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट चिह्नित किए गए हैं। उनका किराया निर्धारित कर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने और पॉलिसी बनने पर इन्हें किराये पर दिया जाएगा।

- आशीष शिवपुरी, सीएटीपी, जीडीए