दो मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार के लिए फंडिग पैटर्न पर मंथन सोमवार को
दो मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार के लिए फंडिग को लेकर सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव लखनऊ में बैठक करेंगे। उसमें जीडीए और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बुलाया गया है। दोनों कॉरिडोर के विस्तार के लिए 3325.22 करोड़ रुपये की जरूरत है। राज्य सरकार से 1662.63 करोड़ रुपये का अंशदान मांगा गया है। कोरोना के कहर के बीच इस बैठक जाने से अधिकारी कतरा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : दो मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार के लिए फंडिग को लेकर सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव लखनऊ में बैठक करेंगे। उसमें जीडीए और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बुलाया गया है। दोनों कॉरिडोर के विस्तार के लिए 3325.22 करोड़ रुपये की जरूरत है। राज्य सरकार से 1662.63 करोड़ रुपये का अंशदान मांगा गया है। कोरोना के कहर के बीच इस बैठक जाने से अधिकारी कतरा रहे हैं।
ब्लू लाइन के दोनों मेट्रो कॉरिडोरों का विस्तार प्रस्तावित है। इसमें वैशाली से मोहननगर और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो कॉरिडोर को विस्तार दिया जाना है। वैशाली से मोहननगर तक 5.04 किलोमीटर के विस्तार में 1808.22 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जीडीए द्वारा प्रस्तावित फंडिग पैटर्न में इसके लिए केंद्र सरकार से 226.77 करोड़, रोलिग स्टॉक के लिए डीएमआरसी से 189.92 करोड़, राज्य सरकार से 904.11 करोड़ रुपये का अंशदान मांगा गया है। जीडीए ने अपने लिए 229.09 करोड़, नगर निगम का 82.86 करोड़, आवास विकास परिषद का 146.23 और यूपीएसआइडीसी का 29.25 करोड़ रुपये अंशदान प्रस्तावित किया है।
वहीं, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो कॉरिडोर को 5.017 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। इस पर 1517 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जीडीए ने प्रस्तावित फंडिग पैटर्न में केंद्र सरकार से 236.16 करोड़, रोलिग स्टॉक के लिए डीएमआरसी से 197.79 करोड़, राज्य सरकार से 758.51 करोड़, नगर निगम से 55.17 करोड़, आवास विकास परिषद से 97.37 करोड़ और यूपीएसआइडीसी से 19.47 करोड़ रुपये अंशदान मांगा है। जीडीए ने खुद के लिए 152.54 करोड़ रुपये का अंशदान प्रस्तावित किया है।