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अवैध निर्माण कराने वाले पांच बिल्डरों पर केस

बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से निर्माण कराने और नोटिस का जवाब न देने पर जीडीए ने पांच बिल्डरों के खिलाफ विजयनगर थाने में केस दर्ज कराया है। विजयनगर की सिद्धार्थ विहार योजना के निकट ऐसी भूमि पर चार लो-राइज बिल्डिग बनाई जा रही थीं। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Jun 2019 08:26 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jun 2019 08:26 PM (IST)
अवैध निर्माण कराने वाले पांच बिल्डरों पर केस
अवैध निर्माण कराने वाले पांच बिल्डरों पर केस

जासं, गाजियाबाद : बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से निर्माण कराने और नोटिस का जवाब न देने पर जीडीए ने पांच बिल्डरों के खिलाफ विजयनगर थाने में केस दर्ज कराया है। विजयनगर की सिद्धार्थ विहार योजना के निकट ऐसी भूमि पर चार लो-राइज बिल्डिग बनाई जा रही थीं। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

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जीडीए के प्रवर्तन जोन-4 के अवर अभियंता जीसी जोशी ने बताया कि आवास विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना के निकट आदर्शनगर प्रगतिशील सहकारी आवास समिति सोसायटी के कैंपस में चारों बिल्डिग बनाई जा रही थीं। मौके पर पहुंची जीडीए की टीम को कोई नक्शा नहीं दिखाया गया। समिति के सचिव महिपाल सिंह ने बताया कि इस जमीन को उन्होंने पांच बिल्डरों को बेच दिया है। इससे उनका और साथी हरीश गोला का कोई लेना-देना नहीं है। सचिव ने बताया कि उन्होंने यह जमीन दिल्ली के कल्याणपुरी की फर्म मैसर्स गोला बिल्डर प्रा.लि. व मैसर्स महेशरा इंफ्रावैली प्रा.लि., दिल्ली के हरगोविद नगर की मैसर्स विक्सन प्रोजेक्ट एलएलपी, मैसर्स कार्तिक डेवलपर्स प्रा.लि. और मैसर्स कार्तिके डेवलपर्स प्रा.लि. को बेची है। जेई का कहना है कि 14 जून को इन बिल्डरों को नोटिस दिया गया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश का उल्लंघन कर बिल्डरों ने निर्माण दुबारा शुरू कर दिया। जेई के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि इस जमीन पर आवासीय निर्माण नहीं कराया जा सकता है। इसी कारण पांचों बिल्डरों के खिलाफ विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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