महज साढ़े चार लाख में मिलेगा सपनों का आशियाना

सौरभ पांडेय, वसुंधरा

गाजियाबाद में अपने आशियाने का सपना संजोने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आवास विकास परिषद सिद्धार्थ विहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकान बनाने जा रहा है। प्रताप विहार स्थित कांशीराम योजना से सटी जमीन पर 3500 सस्ते आवासों का निर्माण किया जाएगा। शासन से प्रस्ताव को सहमति मिलते ही दिवाली से पूर्व फ्लैट निर्माण होने की उम्मीद है। 21 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण: सिद्धार्थ विहार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैटों का निर्माण लंबे समय से प्रस्तावित है। इसे लेकर पिछले दिनों आवास विकास परिषद ने शासन से जमीन की मांग की थी। इसके बाद ¨सचाई विभाग की 21 एकड़ जमीन परिषद को दी गई है। यह जमीन कांशीराम योजना के सामने स्थित है। जमीन पर चार मंजिला मकान बनाए जाने हैं। करीब साढ़े चार लाख रुपये रहेगी कीमत: फ्लैटों की कीमत करीब साढ़े चार लाख रुपये के आसपास रहेगी। आवास विकास परिषद को इसकी निर्माण लागत के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी फंड मिलेगा। इसके बाद गरीब वर्ग के लोगों को इन फ्लैटों को बेचा जाएगा। आवास विकास परिषद के अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 175 करोड़ रुपये आएगी। दो साल में फ्लैटों का निर्माण पूरा कर आवंटियों को कब्जा दे दिया जाएगा। नवरात्र में खोले जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन: आवास विकास परिषद के अधिकारियों को उम्मीद है कि इसी माह शासन स्तर से फ्लैटों की स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद योजना के लिए रजिस्ट्रेशन खोले जा सकते हैं। योजना में आवेदन करने वाले लोगों की आय सीमा करीब एक लाख रुपये रहेगी। इससे कम आय वाले ही आय प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदन कर सकेंगे। हालांकि योजना के लांच होने के बाद ही इससे जुड़े सभी नियम सामने आ सकेंगे। मंडोला में भी प्रस्तावित है योजना: उधर, आवास विकास परिषद की मंडोला योजना में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब पांच हजार फ्लैट बनाए जाने हैं। इनके निर्माण के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। नवरात्र के आसपास ही फ्लैटों का भी रजिस्ट्रेशन खोला जा सकता है। हालांकि मंडोला में आवास विकास के पूर्व में बने फ्लैट ही नहीं बिक पा रहे हैं। ऐसे में इस योजना के फ्लैट बेचना चुनौती होगा। 3500 फ्लैटों की योजना का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सभी फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। शासन से अनुमति मिलते ही योजना की डीपीआर तैयार कर इसका रजिस्ट्रेशन खोल दिया जाएगा।

- अतुल कुमार, अधिशासी अभियंता, आवास विकास परिषद