वैशाली निवासियों ने की सेक्टर स्कीम हटाने की मांग

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद: वैशाली को सेक्टर स्कीम से बाहर निकालने की मांग तेज होने लगी है। बुधवार को स्थानीय आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा के महानगर अध्यक्ष और जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचा। उन्होंने वैशाली को जल्द से जल्द सेक्टर स्कीम से बाहर निकालने की मांग की है। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। वैशाली में सोमवार से सेक्टर स्कीम लागू की गई है। जिसके बाद सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही वैशाली से बाहर आवागमन करने के लिए अनुमति है। प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर नही जाने दिया जा रहा है। गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने पर भी रोक लगा दी गई है। जरूरी सामान की दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। सोसायटियों में जगह-जगह बैरिकेडिग किए जाने के कारण फल और सब्जी विक्रेताओं को भी सोसायटियों में जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर, ड्यूटी पर न जाने दिए जाने के कारण प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। ऐसे में मंगलवार शाम को मीडिया एंक्लेव के पास सड़क पर आकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सेक्टर स्कीम खत्म करने की मांग की थी। बुधवार को पार्षद मनोज गोयल, वैशाली उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय रस्तोगी, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध वशिष्ठ, वैशाली के अलग-अलग सोसायटियों से आरडब्ल्यूए पदाधिकारी नमित वाष्र्णेय, रतनीवर सिंह, सुनील शर्मा, मोती जिदल, रत्नेश जैन ने भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद महानगर अध्यक्ष की मदद से जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय से मिलने का समय लेकर उनसे मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर स्कीम लागू होने के बाद वैशाली में लोगों को हो रही परेशानी के बारे में जिलाधिकारी को अवगत करवाया। व्यापारियों ने बताया कि एक तरह प्राइवेट कंपनी में कार्यरत लोगों की नौकरी जाने का डर है तो दूसरी तरफ व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। दो माह से लॉकडाउन होने के कारण वैशाली के लोग पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सेक्टर स्कीम हटाकर वैशाली में आवागमन दोबारा से शुरू किया जाए। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि दो दिन बाद रिव्यू मीटिग की जाएगी। इससे पहले वह खुद वैशाली में निरीक्षण करेंगे। जिसके बाद सेक्टर स्कीम को जारी रखने या खत्म करने के संबंध में फैसला लिया जाएगा।