बजट को सत्ता ने सराहा, विपक्ष ने नकारा, आमजन ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव में किए गए वादों को किसी हद तक पूरा करने वाला बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों का खास ख्याल रखा गया। इसमें विभिन्न विभागों की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रविधान किए। बजट में मुख्यमंत्री लघु सिचाई योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना के साथ 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में करने के लिए 30 करोड़ रुपये के प्रविधान का भी प्रस्ताव है।

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गाजियाबाद को नहीं मिला मेडिकल कालेज प्रदेश सरकार के बजट में एक बार फिर गाजियाबाद को मेडिकल कालेज नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग पिछले कई वर्ष से मेडिकल कालेज बनाने की मांग कर रहा है। जिला एमएमजी अस्पताल को तोड़कर नया मेडिकल कालेज बनाने का प्रस्ताव शहर विधायक अतुल गर्ग द्वारा भेजा गया है। बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट में अन्य जिलों में मेडिकल कालेज बनाए जाने को मंजूरी मिली है।

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छह लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये के बजट में गरीब को कुछ नहीं मिला। किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए कोई राहत नहीं है। किसानों को मुफ्त बिजली का वादा पूरा नहीं किया।

- अरुण कुमार भुल्लन, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल

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भाजपा सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें कुछ बढ़ा नहीं सब कुछ घटा है। बजट से जनहित नदारद है। सिर्फ आंकड़ों का मकड़जाल है। इसमें किसान, नौजवान, महिलाओं, व्यापारियों के हाथ निराशा लगी है।

- हिमांशु पराशर, महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी

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पेट की आग धर्म की आग को बुझा देगी। जनता बेरोजगारी और गरीबी से हाहाकार कर रही है। यह बजट गरीब जनता के खिलाफ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गरीबी और बेरोजगारी की मार भाजपा पर पड़ेगी।

- लोकेश चौधरी, महानगर कांग्रेस

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यह बजट पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजनों के लिए वरदान है। दशमोत्तर छात्रों के लिए 1672 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजन पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। कुष्ठावस्था भरण-पोषण अनुदान योजना से हर कुष्ठ रोगी को तीन हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- नरेंद्र कश्यप, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।

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बजट में उद्यमियों को उम्मीद थी कि पीएनजी पर 10 प्रतिशत लगे वैट कम करके उद्योगों को राहत दी जाएगी, लेकिन इस बार भी उद्यमियों के हिस्से कोई पैकेज नहीं आया और न ही पीएनजी के दाम ही घटे। उद्यमी वर्ग में इस बजट से निराशा हाथ लगी है।

प्रदीप गुप्ता, उद्यमी

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खेलों के लिए बजट में मेजर ध्यानचंद स्पो‌र्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 700 करोड़ रुपये की घोषणा खिलाड़ियों के हित में है, लेकिन इसके लिए निर्माण कार्य तेजी के साथ शुरू किया जाए। ताकि खेलों से जुड़े युवाओं को इसका लाभ मिल सके।

रविन चौधरी, क्रिकेट खिलाड़ी

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बजट में विद्यार्थियों के लिए टेबलेट वितरित करने के लिए बड़ा हिस्सा दिया गया है। साथ ही डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट आफ थिग्स साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढें़गे।

- योगेश भारद्वाज, विधि छात्र

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राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनने से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। आनलाइन व रोजगारपरक शिक्षा के लिए भी बड़ा हिस्सा है, जिसका लाभ युवाओं को भविष्य में मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी यह लाभकारी है।

- अनुज ठाकुर, विभाग संगठन मंत्री

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बजट में साल में 12 में से दो सिलेंडर मुफ्त दिए जाने का प्रविधान रखा गया है। यह उन गरीब तबके के लोगों के लिए बेहतर फैसला है, जिसमें उन्हें राहत मिलेगी। सरकार को चाहिए कि वह महंगाई पर भी काबू करे और मध्यम वर्ग के बारे में भी सोचे।

- शोभा चौधरी, गृहिणी

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व्यापारियों को इस बजट में जीएसटी में राहत की उम्मीद नजर आ रही थी। भाजपा सरकार की दूसरी पारी में व्यापारियों के हिस्से कुछ खास नहीं आया। कोविड काल में व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित रहा है। सरकार व्यापारियों के लिए पैकेज दे।

- संजय बिदल, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल