आचार संहिता के बाद लांच होगी अजंतापुरम योजना

सौरभ पांडेय, साहिबाबाद: आवास विकास परिषद की अजंतापुरम योजना आचार संहिता समाप्त होते ही लांच होने जा रही है। करीब बीस साल से किसानों के साथ विवाद में फंसी अजंतापुरम योजना का विवाद भी जल्द ही निपटने की उम्मीद है। अजंतापुरम के किसानों से लैंड पूलिग पॉलिसी के तहत जमीन ली जाएगी। इसके तहत किसानों को उनकी जमीन का 25 फीसद हिस्सा विकसित कर लौटा दिया जाएगा। इसके बाद यहां चार मंजिला फ्लैटों की योजना लांच की जाएगी।

आवास विकास परिषद की अजंतापुरम योजना में वर्ष 1990 में परिषद ने जमीन अधिग्रहित करनी शुरू की थी। करीब तीन सौ एकड़ की योजना में करीब दो सौ एकड़ जमीन किसानों की है। वहीं सौ एकड़ जमीन विभिन्न सहकारी समितियों से ली गई है। करीब बीस साल पूर्व यहां जमीन देने वाले किसानों ने अधिग्रहण का विरोध शुरू किया। परिषद ने करीब तीस करोड़ रुपये का मुआवजा प्रशासन को दे दिया लेकिन किसानों ने मुआवजा उठाया ही नहीं। किसान लगातार बढ़े मुआवजे की मांग कर रहे थे। लैंड पूलिग पॉलिसी होगी लागू : आविप के अधिकारियों की मानें तो आचार संहिता समाप्त होते ही लैंड पूलिग पॉलिसी को शासन से मंजूरी मिल जाएगी। लैंड पूलिग पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। बल्कि जितनी जमीन वह परिषद को देंगें उसकी 25 फीसद विकसित जमीन उन्हें लौटा दी जाएगी। यह जमीन आवासीय प्लॉट के रूप में होगी। चार मंजिल इमारतों में बनेंगे ढाई हजार फ्लैट : परिषद अधिकारियों की मानें तो लैंड पूलिस पॉलिसी लागू होते ही किसानों से जमीन का अंतिम करार किया जाएगा। इसके साथ ही तुरंत योजना को लांच किया जाएगा। शुरुआत में यहां चार मंजिला इमारतों में ढाई हजार फ्लैट बनाए जाएंगे। फ्लैटों की कीमत 12 से 16 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। ------

आचार संहिता की समाप्ति के बाद लैंड पूलिग पॉलिसी लागू होने की उम्मीद है। पॉलिसी के तहत जमीन देने के लिए अजंतापुरम के ज्यादातर किसान राजी हैं। जल्द ही उन्हें इस पॉलिसी के तहत जमीन देकर योजना को लांच किया जाएगा।

- अजय चौहान, आवास आयुक्त