4723 आवंटियों को फ्लैट का आवंटन पत्र और कब्जा मिलना शुरू
- जीडीए में आयोजित बिल्डर और आवंटियों की बैठक में दी जानकारी - 657
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अपने फ्लैट का आवंटन और कब्जा पत्र मिलने का इंतजार कर रहे 4723 आवंटियों की ख्वाहिश पूरी होनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को जीडीए में मंत्री समूह की बैठक के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय और ओएसडी वीके ¨सह को बिल्डरों ने बताया कि 11,301 फ्लैट के प्रकरणों में 3264 को आवंटन पत्र जारी कर दिए गए हैं। 945 को कब्जा दे दिया गया है। 96 को कब्जा देने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। 418 को उनकी जमा धनराशि वापस की जाएगी। 6578 आवंटियों का इंतजार अभी बाकी है।
बिल्डर और आवंटियों के बीच विवादों के निस्तारण के लिए शासन ने पिछले साल तीन मंत्रियों के समूह का गठन किया था। बीते वर्ष 30 अगस्त को मंत्री समूह ने जीडीए में बिल्डरों और आवंटियों के पक्ष सुने थे। इसमें सामने आया कि 27 आवासीय परियोजनाओं से जुड़े 19965 आवंटियों को उनके फ्लैट का कब्जा नहीं मिल रहा। कई परियोजनाओं की कब्जा देने की समयावधि निकल चुकी थी। कुछ में काम ही शुरू नहीं हुआ था। कुछ मामले ऐसे भी थे, जिसमें बिल्डर और ओनर्स एसोसिएशन के बीच विवाद था। मेंटीनेंस समेत अन्य फंड एसोसिएशन के खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए थे। शासन के दबाव और कार्रवाई के डर से कुछ बिल्डरों ने 8664 आवंटियों को फ्लैट दे दिए। बाकी 11 हजार 301 आवंटियों अब तक फ्लैट का कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे थे। 31 मई तक इन्हें कब्जा देने के लिए कहा गया था। शुक्रवार को फिर से आवंटियों के सामने बिल्डरों की आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें 12 बिल्डर और 21 आवंटी हाजिर हुए। 27 परियोजनाओं पर चर्चा में जीडीए को अवगत कराया गया कि 4723 आवंटियों को राहत दे दी गई है। अगस्त तक 3555 फ्लैट का मिल जाएगा कब्जा
अब भी 6578 आवंटी फ्लैट पाने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें से 3555 फ्लैट का कब्जा आवंटियों को अगस्त तक मिलने की उम्मीद है। बिल्डर ने पूर्णता प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन कर दिया है। बाकी 3023 हजार फ्लैट मिलने में वक्त लग सकता है। कोर्ट में मामले लंबित होने के कारण कई ग्रुप हाउ¨सग का निर्माण रुका हुआ है। महागुनपुरम में कब्जा देने के निर्देश
महागुनपुराम के गोदावरी टॉवर के 96 आवंटियों को कब्जा देने के जीडीए ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जीडीए अधिकारियों ने बिल्डर प्रतिनिधि से कहा है कि इस टॉवर के आवंटियों को काफी परेशानी हो रही है। ईएमआइ और मकान के किराए का दोहर बोझ उन पर पड़ रहा है। जिस तरह बाकी दस टॉवरों में आवंटियों का कब्जा दिया गया है। उसकी तरह गोदावरी टॉवर के आवंटियों को रहन की इजाजत दे दी जाए। 418 आवंटियों को छह माह में वापस मिलेगा पैसा
दिवालिया घोषित वैल्यू इंफ्रा के मिडास विस्टा प्रोजेक्ट के 418 आवंटियों को संपत्ति बेच कर उनकी जमा धनराशि वापस की जाएगी। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिक्विडेटर (दिवालिया फर्म पर हुए दावों का निस्तारण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति) नियुक्त कर दिया है। छह माह में निस्तारण का वक्त दिया है।
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इन्होंने दिया कब्जा और आवंटन
-फ्रेंडलैंड डेवलपर्स ने 144 में से 108 फ्लैट के कब्जा पत्र जारी किए जा रहे हैं। 34 आवंटियों को 10 जुलाई तक मिलेगा कब्जा।
-पार्श्वनाथ रीगेलिया में 480 में से 468 आवंटन पत्र दिए, 15 फ्लैट की एनओसी बाकी
-हाईटेक सिटी में छह बिल्डर वेव सिटी, अंसल, एसएमवी एजेंसीज, एसएमवी समग्र, अग्रवाल एसोसिएट, क्रॉ¨सग ने 4992 ईडब्ल्यूएस व एलआइजी में से 3264 के आवंटन पत्र जारी किए। 1728 के आवंटन के लिए 10 और 13 जुलाई को जीडीए में होगा ड्रॉ
-एसवीपी बिल्डवेल ने 418 में 365 आवंटियों को दिया फ्लैट का कब्जा
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जोन-1
-मंजू जे होम्स में 14 टॉवर में 800 फ्लैट का निर्माण होना है। हाईकोर्ट के निर्देश पर एक टॉवर की सील खोल दी गई है। जिसमें सौ फ्लैट बनाकर आवंटियों का कब्जा देने के लिए कहा गया है
- केडीपी बिल्डवेल पर शमन के संबंध में मुकदमा दर्ज है और केडीपी इंफ्रा का पूर्णता प्रमाण पत्र का मामला अटका हुआ है
-नवरत्न इंफ्र और एनर्जी डेवलपर का आरडब्ल्यूए और बिल्डर के बीच विवाद को सुलझाया जा रहा है।
-रक्षा विज्ञान सहकारी समिति को 15 करोड़ रुपये 10 जुलाई तक जमा कराने का वक्त दिया, तब खुलेगी सील।
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जोनवार अब तक आवंटन व कब्जे का ब्योरा
जोन स्वीकृत भवन कब्जा व आवंटन मिला एक 4236 2594
दो शून्य शून्य
तीन 258 129
चार 3646 1835
पांच 6917 6312
छह 1162 686
सात 1574 1768
आठ 2172 63 4723 आवंटियों के फ्लैट को लेकर चल रहे विवाद निस्तारित हो गए हैं। 6578 आवंटियों के विवाद बचे हुए हैं। इनमें से कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन मामलों का निस्तारण कोर्ट के फैसले के बाद ही हो पाएगा। बाकी फ्लैट के पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन आ चुके हैं। परीक्षण के बाद प्रमाण पत्र जारी होते ही उनमें भी कब्जा मिलना शुरू हो जाएगा।
-संतोष कुमार राय, सचिव, जीडीए।