जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के आदेश के बावजूद बिल्डर पैसा जमा नहीं करवा रहे हैं। अब प्रशासन ने ऐसे बिल्डरों की संपत्तियों को नीलाम करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं पहले चरण में सदर तहसील के दायरे में आने वाले बिल्डरों की 134 संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। यह नीलामी साठ करोड़ रुपये की रिकवरी को लेकर की जा रही है। नीलामी में बिकने वाली संपत्तियों के सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि को संबंधित आवंटियों को भुगतान किया जाएगा।

बता दें कि आए दिन रेरा द्वारा आवंटियों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए संबंधित बिल्डर पर जुर्माना लगाया जाता है। बिल्डर इस जुर्माने की रकम का भुगतान करने में आनाकानी करते है। आवंटी पुन: रेरा के पास जाकर इसकी शिकायत करते है। रेरा संबंधित बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी कर देता है। यह आरसी तहसील में पहुंच जाती है। तहसील स्तर पर अमीन खूब प्रयास करते हैं लेकिन रिकवरी बहुत कम हो पा रही है। रेरा के अलावा शासन स्तर से इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के अनुपालन में नीलामी की प्रकिया शुरू की जा रही है। बार-बार नोटिस भेजने पर भी बिल्डर रिकवरी के सापेक्ष धनराशि जमा नहीं कर रहे हैं। आवंटियों का दबाव बढ़ रहा है। समीक्षा बैठकों में भी कई बार उच्च अफसरों ने बिल्डरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते अब साठ करोड़ की रिकवरी के सापेक्ष 134 संपत्तियों की नीलामी का निर्णय लिया गया है।

- प्रव‌र्द्धन शर्मा, तहसीलदार, सदर।

Posted By: Jagran

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