पीएम आवास के आवेदन में वसूली साबित, कोआर्डिनेटर बर्खास्त

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: पीएम शहरी आवास योजना में लाभार्थियों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। गरीब और दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। 25 हजार रुपये की डिमांड पूरी न होने पर दिव्यांग दंपती का नाम पात्रता सूची से बाहर कर दिया गया। आरोपों की जांच के बाद जिला कोआर्डिनेटर को बर्खास्त कर दिया गया है।

आवास योजना के आवेदनों की जांच और आवेदन स्वीकृत करने का काम जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की कंसल्टेंट कंपनी करती है। रसूलपुर क्षेत्र के नीबू वाला बाग की गली नंबर तीन निवासी पटवारी और उनकी पत्नी दिव्यांग हैं। उन्होंने 2019 में आवास के लिए आवेदन किया था। जांच में वह पात्र पाए गए थे। इसके बाद उन्हें लाभ देने का भरोसा कंपनी के कर्मचारी और विभाग के अधिकारियों ने दिया, लेकिन उन्हें अब तक पहली किश्त भी नहीं मिली। इसकी जानकारी करने के लिए दिव्यांग ने कई बार विभाग के चक्कर लगाए। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता के साथ डूडा कार्यालय पहुंचे पटवारी ने आरोप लगाया कि जिला कोआर्डिनेटर नीतेश शुक्ला ने उससे 25 हजार रुपये की मांग की थी। न देने पर पात्रता सूची से नाम हटाने की धमकी दी थी। इसके बाद उसका नाम सूची से हटा दिया गया है। परियोजना अधिकारी ने जांच कराई तो आरोप प्रथम ²ष्टया सही पाए गए। जांच में पता चला कि पटवारी ने आवेदन पत्र के साथ एक ही आधार कार्ड लगाया था, जबकि पति पत्नी दोनों के आधार लगे होने चाहिए। इस कारण आवेदन निरस्त किया गया। पीड़ित को पात्रता सूची में शामिल कराया जाएगा। जिला कोआर्डिनेटर को बर्खास्त करने के लिए पत्र भेजा गया था, जिस पर कार्रवाई हो चुकी है।

-सुभाष वीर सिंह राजपूत, परियोजना अधिकारी डूडा