सरकार के निर्णय न लेने से संयुक्त मोर्चा नाराज

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : शिक्षक-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने लंबित मांगों पर सरकार द्वारा निर्णय न लिए जाने पर आक्रोश जताया है। सात ¨बदुओं की लंबित समस्याओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएम को ज्ञापन भेजा। सरकार से मांग की कि वह मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शिक्षक-कर्मचारियों की समस्याओं को खत्म करे।

मोर्चा के जिलाध्यक्ष सरफराज हुसेन और संयोजक दिनेश तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र और संयोजक सतीश कुमार पाण्डेय ने प्रदेश सरकार को मांग पत्र सौंप रहा है लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले रही है। चतुर्थ श्रेणी सहित सभी वर्गों के रिक्त पदों में तत्काल भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाए। निगमों एवं परिषदों में वेतन भत्तों का नियमित भुगतान कराया जाए। उपार्जित अवकाश 300 दिनों संचित करने की बाध्यता को समाप्त किया जाए और इसे पूर्व की भांति रखा जाए। लिपिक संवर्ग के प्रधान सहायक का पद नाम सहायक प्रशासनिक अधिकारी किया जाए। 31 दिसंबर 2001 तक के सेवारत दैनिक, संविदा और वर्कचार्ज कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया जाए। कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार में 10 प्रतिशत समाहित करने का लाभ दिया जाए।