55.66 करोड़ डंप राशि पर एनएचएआइ को नोटिस
रविवार को डीएम संजीव सिंह ने नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की समीक्षा बैठक की। कमियों पर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा किसी भी काम में लापरवाही बर्दास्त नहीं होगी। समीक्षा में पाया गया कि भूमि अधिग्रहण का 55.66 करोड़ रुपया डंप हैं लेकिन इसका वितरण नहीं किया जा रहा है और अमांव के आसपास के नौ गांवों की परसंपत्तियों का मुआवजा भी एनएचआई के पास लंबित है। इसके लिए डीएम ने एनएचआई के पीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर: रविवार को डीएम संजीव सिंह ने नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की समीक्षा बैठक की। कमियों पर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा किसी भी काम में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। समीक्षा में पाया गया कि भूमि अधिग्रहण का 55.66 करोड़ रुपया डंप हैं, लेकिन इसका वितरण नहीं किया जा रहा है और अमांव के आसपास के नौ गांवों की परसंपत्तियों का मुआवजा भी एनएचएआइ के पास लंबित है। इसके लिए डीएम ने एनएचएआइ के पीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
उन्होंने कहा कि हाईवे छह लेन का बन रहा है, इसके लिए जिस किसान की भूमि अधिग्रहीत की गयी है, उसे मुआवजा दिया जाए। एक बार ग्राम सभा की ग्राम समाज भूमि व संपत्ति का मिलान कराकर मुआवजा दिया जाए। समीक्षा में पाया गया कि अभी तक 26 गांवों की परसंपत्तियों का ही मूल्यांकन किया गया है, उनका अधिग्रहण एनएचएआइ द्वारा अब तक नहीं किया गया है। बैठक में मौजूद डीएफओ पीएन राय ने बताया कि अभी भी 53 पेड़ों की कटान अवशेष है लेकिन इसकी प्रगति रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी जा रही है। जिला अधिकारी ने सभी को जानकारी समय पर देने को कहा। अधिशाषी अभियंता विद्युत को पोल हटाने के कार्य में तेजी लाने, और पोल लगाने के लिए नियत मानक का उपयोग करने को कहा। बैठक दौरान एनएचएआइ के पीडी पुरुषोत्तम लाल, प्रभारी एसडीएम सदर प्रहलाद सिंह, डीएफओ पीएन राय, एक्सईएन विद्युत प्रभाकर पांडेय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अवैध कट बंद कराए जाएं
बैठक दौरान नेशनल हाईवे में बढ़ते हादसों को कम करने की चर्चा हुई। जिसमें दुर्घटनाओं के लिए मुख्य कारण हाईवे में के कट को बताया गया। डीएम ने कहा कि जहां-जहां अवैध कट हैं, उन्हें बंद कराया जाए। और जो कट एनएचएआइ के मानक में वैध हैं। उन पर दिशा सूचक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका वह सत्यापन कराएंगे।