Move to Jagran APP

गंगा की कटरी में लहलहाएगी जैविक खेती की फसल

केंद्र सरकार की ओर से जनपद को गंगा कटरी की 14 हजार हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक फार्म क्लस्टर के तौर पर विकसित करने की अनुमति मिल गई है। इसके लिए शासन की ओर से कार्यदायी संस्था के तौर पर यूपी डास्प का चयन किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक छह सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 29 Sep 2019 10:31 PM (IST)Updated: Mon, 30 Sep 2019 06:21 AM (IST)
गंगा की कटरी में लहलहाएगी जैविक खेती की फसल
गंगा की कटरी में लहलहाएगी जैविक खेती की फसल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद: केंद्र सरकार की ओर से जनपद को गंगा कटरी में अब जैविक खेती होगी। यहां 14 हजार हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक फार्म क्लस्टर के तौर पर विकसित करने की अनुमति मिल गई है। इसके लिए शासन की ओर से कार्यदायी संस्था के तौर पर यूपी डास्प का चयन किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक छह सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।

loksabha election banner

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि गंगा को उर्वरक व कीटनाशकों के रसायनिक प्रदूषण बचाने को नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से गंगा के तटवर्ती ग्रामों में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से ऑर्गेनिक फार्म क्लस्टर योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके लिए प्रथम चरण में 14 हजार हेक्टेयर भूमि का चयन किए जाने का अनुमोदन मिल गया है। योजना के तहत पीजीएस इंडिया पोर्टल के माध्यम से किसानों को आर्गेनिक सर्टिफिकेशन (जैविक प्रमाणन) भी कराया जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा व उनकी आय में वृद्धि भी होगी। योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग की जिम्मेदारी यूपी डास्प को सौंपी गई है। पर्यवेक्षण के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय अधिकारियों की छह सदस्यीय समिति भी नामित की गई है। इसमें उपनिदेशक कृषि प्रसार, जिला परियोजना समन्वयक, जिला कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और जिला पंचायत राज अधिकारी को शामिल किया गया है। योजना के लिए किसानों के चयन शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। उपनिदेशक कृषि प्रसार राजकुमार ने बताया कि यूपी डास्प की ओर से अभी योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत नहीं की गई है। संस्था की ओर से सर्वे पूर्ण करने के बाद योजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूपी डास्प को लॉजिस्टिक सपोर्ट कृषि विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.