अभी तक अधूरे ही रह गए पिछले वर्ष के 75 प्रधानमंत्री आवास

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी चयन और अनुदान वितरण की प्रक्रिया को मनरेगा की तरह योजना डिजिटल और काफी हद तक पारदर्शी कर दिए जाने के चलते अब ग्राम स्तरीय सरकारी कारिदों की रुचि कम हो गई है। यही कारण है कि शासन और प्रशासन के लाख दबाव के बावजूद योजना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रही है। स्थिति यह है कि अभी पिछले वित्तीय वर्ष के ही 75 आवास अपूर्ण पड़े हैं।

पीएम आवास ग्रामीण योजना में लाभार्थी चयन पूर्व निर्धारित पात्रता सूची के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा चयन के बाद से निर्माण पूर्ण होने तक की सभी किस्तें सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिए जाने के चलते अब ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के खेल की गुंजाइश काफी कम रह गई है। यही कारण है कि योजना में उनकी रुचि कम हो गई है। हालांकि अभी भी कुछ ग्राम प्रधान और सचिव विभागीय पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूची देख कर भोले-भाले ग्रामीणों को आवास दिलाने के नाम पर वसूली कर लेते है। वहीं जिओ-टैगिग और आधार कार्ड व खाता संख्या आदि के सत्यापन के नाम पर भी कारिदों के चेले रुपये वसूल लेते हैं। स्थिति यह है कि अभी तक विगत वित्तीय वर्ष के ही 75 आवास अपूर्ण पड़े हैं। सर्वाधिक 19 अपूर्ण आवास ब्लाक कमालगंज में हैं। वहीं 18 शमसाबाद में, 16 मोहम्मदाबाद में, आठ कायमगंज में, छह बढ़पुर में, पांच राजेपुर में और तीन आवास नवाबगंज में अपूर्ण हैं। विदित है कि कुल 3749 के लक्ष्य के सापेक्ष 3874 आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि आवास निर्माण लगभग पूर्ण हो चुके हैं। कुछ ग्राम पंचायत अधिकारियों ने अभी तक जिओ-टैगिग और फोटो अपलोडिग का कार्य पूर्ण नहीं किया है। शीघ्र ही काम पूर्ण कर लिया जाएगा।

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