डीएम हुए सख्त, प्रधान व पंचायत सचिवों को नोटिस

फैजाबाद : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में शौचालय निर्माण में ग्राम पंचायतों की मनमानी से जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार बहुत खफा हैं। ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण के लिए धनराशि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में दी गई है। जिलाधिकारी ने शौचालय निर्माण में प्रगति होता न देख नौ ग्राम प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी (1) (छ) के तहत नोटिस जारी कर 15 दिन का समय स्पष्टीकरण के लिए दिया है। नोटिस में उदासीनता बरते जाने का आरोप है। नियत समय में जवाब न मिलने पर अधिकार हटाने की चेतावनी जिलाधिकारी ने दी है। जिलाधिकारी की नोटिस का तामीला बीडीओ ने कराना शुरू किया तो ग्राम प्रधानों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। जिन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को नोटिस जिलाधिकारी की तरफ से दी गई है, उनके नाम मसौधा ब्लॉक की पिपरी ग्राम पंचायत की प्रधान संजू, मुमताजनगर के प्रधान शिवशंकर, ह¨रग्टनगंज के अहरनपुरसुवंश के प्रधान रणजीत ¨सह, रुदौली की टीकर के प्रधान शैलकुमार, जुनैदपुर के प्रधान मो. सहीम व मीरमऊ की प्रधान कमला का नाम शामिल है। मिल्कीपुर की धनैचा ग्राम प्रधान जनकलली व मया ब्लॉक की बेनवा की प्रधान संवारी देवी व काजीपुर काडर की किरन पाल का नाम ग्राम प्रधानों को दी गई नोटिस में शामिल है।

सीडीओ की तरफ से पंचायत सचिवों को नोटिस

मुख्य विकास अधिकारी रवीश गुप्ता की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के शौचालय निर्माण में दिलचस्पी न लेने पर नौ पंचायत सचिवों को भी नोटिस दी गई है। ये सभी पंचायत सचिव मसौधा ब्लॉक के हैं। ग्राम पंचायत सरियावां के पंचायत सचिव एके दुबे, ग्राम पंचायत कादीपुर की यास्मीन बानो व विनय दुबे, बनबीरपुर के राजेंद्रकुमार पांडेय, मऊयदुवंशपुर के अजयकुमार ¨सह, शिवदासपुर के अवैद्वनाथ मिश्र, कोटसराय के विनोदकुमार ¨सह, बरवा के राहुल पांडेय व सिरहिर ग्राम पंचायत की पंचायत सचिव निवेदिता का नाम सीडीओ की तरफ से जारी नोटिस में शामिल है। 26 जनवरी तक शौचालय निर्माण का मौका पंचायत सचिवों को देते हुए एमआइएस फी¨डग व वेबसाइट पर शौचालय की फोटो अपलोड के लिए पंचायत सचिवों को सीडीओ ने निर्देशित किया है।