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चुनाव कराने को 11 सौ वाहनों के अधिग्रहण की तैयारी

18 जनवरी को कलेक्ट्रेट में होगी स्कूलों के प्रबंधकों प्रधानाचार्य व निजी बस आपरेटर्स की बैठक

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 11:37 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 11:37 PM (IST)
चुनाव कराने को 11 सौ वाहनों के अधिग्रहण की तैयारी
चुनाव कराने को 11 सौ वाहनों के अधिग्रहण की तैयारी

अयोध्या : जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। चुनाव में इस बार लगभग 11 सौ से अधिक वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। जिला निर्वाचन कार्यालय और पुलिस विभाग ने परिवहन विभाग को वाहनों की डिमांड भेज दी है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यालय में निर्वाचन प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी है। चार पहिया छोटे एवं बड़े वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। निजी वाहनों के साथ स्कूली वाहनों के अधिग्रहण की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिग्रहण की नोटिस जारी कर दी गई है। दिक्कत न हो, इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में 18 जनवरी को जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधकों, प्रधानाचार्य और निजी बस आपरेटर्स की बैठक दोपहर तीन बजे होनी प्रस्तावित है।

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वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की तर्ज पर परिवहन विभाग वाहनों के अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है। निर्वाचन कार्यालय ने इस बार चुनाव में पोलिग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर भेजने के लिए चार सौ 34 वाहनों की आवश्यकता जताई है। वहीं पुलिस विभाग ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अधिकारियों के लिए छह सौ वाहनों की डिमांड भेजी है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के लिए 31 बसों की आवश्यकता बताई गई है, जिन्हें परिवहन निगम उपलब्ध कराएगा। पुलिस की तैनाती के लिए 14 बड़ी बस और चाहिए होंगी, जो निजी बस आपरेटर्स से ली जाएंगी।

जिले में पांचवें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। पोलिग पार्टियों की मतदान केंद्रों के लिए वाहनों से रवानगी 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी। परिवहन विभाग 24 फरवरी से अधिग्रहीत वाहनों को एकत्र करवाना शुरू कर देगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि वाहनों के अधिग्रहण की नोटिस भेज दी गई है, लेकिन तमाम स्कूली वाहनों ने अभी तक अपने वाहन का फिटनेस नहीं कराया है। वाहनों के अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए 18 जनवरी होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।


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