ओबीसी का भी हो अपना एक अलग मंत्रालय : अनुप्रिया पटेल

फैजाबाद(जेएनएन)। आरक्षण के लिहाज से अनुसूचित जाति जनजाति व ओबीसी को सरकारी नौकरी में भागेदारी नहीं मिली, लेकिन केंद्र सरकार अब इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने जा रही है। ये बातें अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को फैजाबाद में कहीं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति को साढ़े बाईस प्रतिशत ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण मिला है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति को सरकारी नौकरियों में अभी तक केवल 10 प्रतिशत भागीदारी ओबीसी को मात्र साढ़े पाच प्रतिशत भागेदारी ही मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रधानमंत्री से बात हुई है और जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। ओबीसी का भी हो अपना एक अलग मंत्रालय :

इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 1931 के बाद पहली बार 2021 में ओबीसी की जनगणना होने जा रही है जिससे यह पता चलेगा कि ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या कितनी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी अपना दल ने सरकार से माग रखी है कि ओबीसी का एक अलग से मंत्रालय का गठन किया जाए। जिस तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर का मंत्रालय है, उसी तरह से ओबीसी का भी अपना एक अलग मंत्रालय हो।