पंचायत सचिवों ने दिया सौ दिन से ज्यादा का रोजगार

अयोध्या: जिले में एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसके अधिकतर पंचायत सचिवों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में जॉब कार्ड धारकों को सौ दिन से ज्यादा का रोजगार न उपलब्ध कराया हो। यह दरियादिली उन्होंने तब दिखाई जब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में जॉब कार्ड धारकों को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का ही प्रावधान है। एक्ट के उल्लंघन की चपेट में आए पंचायत सचिवों से नियत श्रम दिवस से फालतू मानव दिवस का रोजगार मुहैया कराने पर सरकारी धन की वसूली की जा रही है।

फालतू रोजगार की धनराशि सात दिन में ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त श्रम रोजगार नागेंद्र मोहनराम त्रिपाठी ने पंचायत सचिवों को दिया है। उनके अनुसार ड्राफ्ट जिला कार्यक्रम समन्वयक अयोध्या के नाम बनेगा। सूत्रों के अनुसार मनरेगा का कार्य पंचायत सचिवों ने रोजगार सेवकों के हवाले कर दिया है। ग्राम प्रधान एवं रोजगार सेवक मनमानी मस्टररोल भर रहे हैं। ये वे जॉब कार्ड धारक हैं जो डमी होते हैं, कार्य पर बिना आए मस्टररोल में हाजिरी लगाई जाती है। इसमें कुछेक ग्राम प्रधान के तो कुछ रोजगार सेवक के जॉबकार्ड धारक होते हैं। उसी बंदरबांट में मस्टररोल में श्रमिकों की हाजिरी सौ से ज्यादा दिन की लगा दी गई। अमानीगंज ब्लॉक के पंचायत सचिवों में प्रेमनाथ सिंह समेत 11 सचिव हैं।

बीकापुर ब्लॉक में रामदुलारे यादव समेत सात पंचायत सचिव हैं। हरिग्टनगंज में मो.हुसैन फारूखी समेत पांच हैं। मसौधा ब्लॉक में पंचायत सचिव अनिलकुमार दुबे समेत नौ हैं। मयाबाजार ब्लॉक में विनोद आचार्य समेत 11 पंचायत सचिव शामिल हैं। मिल्कीपुर ब्लॉक में पंचायत सचिव गंगाप्रसाद श्रीवास्तव समेत 11, पूराबाजार में पंचायत सचिव संपूर्णानंद समेत पांच एवं रुदौली ब्लॉक में सौरभ गुप्त समेत 11 पंचायत सचिव हैं। सोहावल ब्लॉक में राजकुमार यादव समेत नौ हैं। मवई ब्लॉक में लालजी चौरसिया समेत चार एवं तारुन ब्लॉक में महेंद्र सिंह समेत पांच पंचायत सचिवों से वसूली की जानी है।

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