दूसरे दिन हड़ताल जारी, कामकाज हुआ प्रभावित

अयोध्या : स्वास्थ्य विभाग में लिपिक संवर्ग के स्थानांतरण के विरोध में कर्मियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताल से मेडिको लीगल एवं स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहा। विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने वेतन का भी संकट खड़ा हो गया है। वेतन बिल तैयार करने आदि का कार्य बाधित हो गया है। सीएमओ कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालयों में कामकाज ठप रहा।

मंगलवार को स्थानांतरण व समायोजन के विरोध में यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की जिला इकाई के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कार्य बहिष्कार कर सुबह दस से तीन बजे तक सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिलामंत्री उमेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब तक तबादला आदेश वापस नहीं होता, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं व सेवानिवृत्त होने वाले लिपिकों को पांच सौ से एक हजार किलोमीटर दूर भेज दिया गया है, जो पूरी तरह गलत है। धरना दे रहे लिपिकों ने कहा कि शासन को हठधर्मिता छोड़ स्थानांतरण सूची को तत्काल निरस्त करना चाहिए। धरने में अध्यक्ष अशोक यादव, मोहम्मद अकमल, राकेश कुमार वर्मा, अजय कुमार चतुर्वेदी, अजय प्रताप सिंह, सविता चतुर्वेदी, राम मोहन श्रीवास्तव, संजीव कुमार दुबे, संतोष कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार पांडेय, विजय कुमार, राजेश वर्मा, विनोद कुमार, सुनील कुमार, रामकुमार, पीके मौर्या, अनिल कुमार मिश्रा, रणधीर सिंह, प्रेम सोनी आदि मौजूद रहे।

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महिलाओं की जागरूकता से आएगा समाज में बदलाव

अयोध्या: आचार्य नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत संचालित उपभोक्ता विज्ञान विभाग की ओर से बिरौली झाम ग्राम में महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम न्याय दिवस के मौके पर हुआ। महिला सुरक्षा के आयामों के साथ महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। निदेशक प्रसार डा.एपी राव ने कहा महिलाओं की जागरूकता से ही समाज में बदलाव आएगा।

उपभोक्ता विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. आभा सिंह ने महिलाओं के लिए बनाए गए सुरक्षा कानून और डा. सुमन मौर्या ने महिला अध्ययन केंद्र के बारे में जानकारी दी। संचालन डा. पूनम सिंह ने किया। आयोजक डा. आभा सिंह ने ग्रामीण सशक्तिकरण, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, संपत्ति पर अधिकार अधिनियम आदि को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। मीडिया प्रभारी डा. अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में 53 महिलाएं शामिल हुईं। इस दौरान ग्रामीणजन मौजूद रहे।