नगर निगम में पौने दो करोड़ का गोलमाल

अयोध्या: नगर निगम अयोध्या में बड़ा गोलमाल सामने आया है। ये आउट सोर्सिंग कर्मियों के भुगतान से जुड़ा है। अनियमित तरीके से जीएसटी की धनराशि एक करोड़ 82 लाख रुपये का भुगतान अधिकृत फर्म को कर दिया गया। शहरी आजीविका केंद्र (सीएलसी) ने जिस फर्म के ठेकेदार को यह कार्य दिया, उसने सरकारी खाते में जीएसटी की रकम नहीं जमा की। पूरा प्रकरण लेखा परीक्षा की जांच में सामने आया है। इस रकम के गबन की आशंका है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के निर्देश के बाद जीएसटी संबंधी धनराशि की जांच शुरू हुई थी।

जब से जीएसटी लागू हुई तब से निगम में यह गड़बड़ी की जाती रही है। गत वर्ष के नवंबर माह तक ये धनराशि पौने दो करोड़ से अधिक है। शहरी आजीविका केंद्र की ओर से निगम में कर्मियों की सप्लाई के लिए एक फर्म को अधिकृत किया गया है। यही फर्म निगम को कर्मियों की आपूर्ति करती है और पारिश्रमिक का भुगतान इसी के खाते में होता है। नियमत: प्योर लेबर सप्लाई पर जीएसटी लागू नहीं है, पर निगम के अधिकारियों ने इसे नजरंदाज कर फर्म को पारिश्रमिक भुगतान के साथ 18 फीसद जीएसटी धनराशि का भुगतान कर दिया। ये भुगतान सीएलसी के बिलबाउचर के आधार पर किया गया है। जांचकर्ताओं ने धनराशि के गबन की आशंका जताते हुए नगर आयुक्त को रिपोर्ट सुपुर्द कर कार्रवाई की संस्तुति की है।

कर्मियों के भुगतान वाले अभिलेख लापता

अयोध्या: ऑउट सोर्सिंग के कर्मियों के भुगतान संबंधित अभिलेख लेखा विभाग के अधिकारी ऑडिट टीम को नहीं दे पाए। ऑडिट विभाग के अधिकारी बार-बार विभागाध्यक्षों से अभिलेख मांगते रहे, पर अभिलेख नहीं दिया गया।

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

जांच रिपोर्ट आने पर जो अधिकारी-कर्मी इसमें शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा। निगम में सरकारी का धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।

-ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर अयोध्या।