Cabinet decision: धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में बनेगा एयरपोर्ट
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में सरकार ने वहां की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का फैसला किया है।
लखनऊ, जेएनएन। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटी सरकार अयोध्या के विकास के लिए सक्रिय है। अयोध्या के धार्मिक स्थलों के विकास के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वहां की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
एक वर्ष के लिए चार सौ करोड़ की शासकीय गारंटी
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण लेने के लिए अर्जी लगाई है। इस ऋण की मंजूरी के लिए निगम को सरकार की गारंटी चाहिए। कैबिनेट ने निगम के पक्ष में एक वर्ष के लिए चार सौ करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
चीनी मिलों को कर्ज देने की अवधि बढ़ी
सरकार ने किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूर्व की भांति पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा (1111.90 लाख टन) के सापेक्ष साढ़े चार रुपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया था। इसके लिए कट आफ डेट तय की गई थी। यह अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई है। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश की निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन योजना स्वीकृत की गई थी जिससे प्रदेश की निजी चीनी मिलों को अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण के रूप में प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत, व्यवसायिक बैंकों एवं उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जानी थी, ताकि ऋण की धनराशि से चीनी मिलें पेराई सत्र 2017-18 का संपूर्ण अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कर सकें। कुछ चीनी मिलों को योजना की घोषित अवधि में ऋण प्राप्त नहीं हो पाया था। गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योजना की अवधि को 15 दिन बढ़ाकर ऐसी चीनी मिलों को अवसर दिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को उनके बकाये मूल्य का भुगतान संभव हो जाएगा।
लोहिया एकेडमिक ब्लाक निर्माण के संशोधित दर को मंजूरी
कैबिनेट ने डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के एकेडमिक ब्लाक के निर्माण के लिए पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति दे दी है।
भवन निर्माण की उच्च विशिष्टियों को मंजूरी
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्सालय के भवन निर्माण में कराये जाने वाले कार्यों में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
गोरखपुर में बैंक गारंटी जमा किये जाने से छूट
हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, गोरखपुर की भूमि पंजीकरण कराये जाने के लिए स्टांप ड्यूटी में 210 करोड़ की बैंक गारंटी की जरूरत है। कैबिनेट ने इसमें छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।