फैजाबाद: केंद्र सरकार के बजट में शिक्षाक्षेत्र की घोषणाओं पर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। इस क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि की तारीफ करते हुए शिक्षाविद् डॉ. मधु त्रिपाठी ने अच्छे दिनों के संकेत वाला कदम बताया। उन्होंने प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की समान शिक्षानीति के एलान को बेहतर कदम बताया। सामान्य वर्ग के लिए कुछ खास न होने की बात भी उन्होंने कही। ब्लैक बोर्ड के डिजिटलाइजेशन की सराहना की। साकेत महाविद्यालय के डॉ. मनोज छापड़िया ने प्री-नर्सरी से 12वीं तक एक शिक्षा नीति को यूरोपीय देशों का मॉडल करार दिया। कहा कि विदेशों में आधारभूत संरचना होने की वजह से यह सफल हुई पर भारत में इसकी सफलता संदिग्ध है। कहा कि इस देश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में टीचर टी¨चग के अलावा सरकारी योजना को मूर्त रूप देने के लिए कार्य करते हैं। डॉ.मनोज ने बताया कि बजट में उच्च शिक्षा क्षेत्र की ¨चता नहीं दिखती। सरकार ने आइआइटी से एक हजार को पीएचडी करने का मौका देने की बात कही पर राज्य विश्वविद्यालय की दशा सुधारने की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया।

उन्होंने ब्लैक बोर्ड योजना को डिजिटल बोर्ड योजना से प्रतिस्थापित किए जाने को आज की जरूरत बताया। साकेत महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉ. एसपी ¨सह ने कहा कि यह साधारण बजट है। सरकार को आयकर स्लैब को अधिक उदार बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शिक्षाक्षेत्र में समान नीति कितनी सफल होगी, आने वाले दिन बताएंगे। साकेत कॉलेज में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पार्थ सारथी पांडेय ने इसे प्रगतिशील बजट बताया । वह 70 लाख नौकरियां सृजित करने के एलान को उम्मीद के तौर पर देखते हैं पर कहते हैं कि मेक इन इंडिया और दूसरी योजनाओं को वास्तविक धरातल पर उतरना होगा। अभी ये योजना जमीन पर नहीं दिखती। अविवि के शिक्षक डॉ.रोहित राना बताते हैं कि शिक्षाक्षेत्र के लिए मिलाजुला बजट है। 12वीं तक समान शिक्षा नीति के एलान को बेहतर कदम बताया। कहा कि आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। नरेंद्रदेव कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ. अखिलेश ने 2022 तक शिक्षाक्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं में सुधार की पहल के एलान को बेहतर बताते हैं। वे ब्लैक बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में बदलने के निर्णय को साहसिक व अहम कदम के रूप में देखते हैं।

Posted By: Jagran

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