प्रशासन और वकीलों के बीच सामंजस्य पर बनी सहमति
अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह की मौजूदगी में अयोध्या बार एसोसिएशन व तहसीलों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई
अयोध्या : तहसीलों में आए दिन होने वाली वकीलों की हड़तालों को लेकर प्रशासन सचेत हुआ है। शनिवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह की मौजूदगी में अयोध्या बार एसोसिएशन व तहसीलों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई। वार्ता में कई मामलों में सामंजस्य बनाने की सहमति बनी।
वकालतखाना के पुस्तकालय भवन के प्रथम तल सभाकक्ष में अयोध्या बार एसोसिएशन के तत्वाधान में हुई वार्ता के बारे में मंत्री कृष्ण कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन की समस्या बात-बात पर तहसीलों में वकीलों की हड़ताल के कारण मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाता। वहीं तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कानूनगो, लेखपालों व तहसील कर्मियों का कार्य करने का तरीका नियमानुसार न होकर मनमाना होता है, अधिकारी इसकी अनदेखी करते हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं लग पाता। अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने वकीलों को आश्वासन दिया है कि तहसीलों की कार्यशैली में बदलाव किया जाएगा, जिन कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वकील अपनी समस्याओं को सीधे अपर जिलाधिकारी प्रशासन या अयोध्या बार एसोसिएशन के माध्यम से बता सकते हैं। वार्ता में बीकापुर से बैजनाथ त्रिपाठी व श्याम नारायन पांडेय, रुदौली के अली हैदर व सालिकराम यादव तथा सोहावल से कमलेंद्र शुक्ल व बैजनाथ पांडेय शामिल रहे।
जेडी को ज्ञापन सौंपकर तदर्थ शिक्षकों का वेतन न रोकने की मांग
अयोध्या: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविद पांडेय से मिला। वर्ष 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोके जाने पर आपत्ति दर्ज की। कुछ जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इनके वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। साथ ही शासन के 21 से 28 मई तक समर कैंप संचालित किए जाने संबंधित आदेश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। सरकार और शासन से मांग है कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन न रोका जाए। नेताओं ने कहा इस उम्र में कोई दूसरा कार्य भी शिक्षक नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सरकार से रास्ता निकालने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में मंडल अध्यक्ष राम अनुज तिवारी, जिला मंत्री आलोक तिवारी, जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी संजीव चतुर्वेदी, सुल्तानपुर जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, विनोद मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, अनिरुद्ध मिश्रा उपस्थित रहे। जिला मंत्री आलोक तिवारी और जिला उपाध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी ने शासन समर कैंप चलाने के निर्णय को वापस लिए जाने की मांग की। इसे तुगलकी फरमान बताया। कहा ऐसे निर्णय को संगठन कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ आर-पार संघर्ष किया जाएगा।